मालवा: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में बैलेट पेपर से चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि वह राजगढ़ से 400 लोगों को नामांकन दाखिल कराने पर काम कर रहे हैं ताकि वोटिंग ईवीएम की बजाय मतपत्र के माध्यम से मतदान हो सके।
समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार दिग्विजय सिंह ने बीते रविवार को राजगढ़ में आयोजित एक नुक्कड़ सभा में बोलते हुए कहा, "अगर आप चाहते हैं कि यहां बैलेट पेपर से चुनाव हो तो इसका एक ही तरीका है। अगर एक सीट से 400 उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। मैं इसके लिए तैयारी कर रहा हूं।"
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को जमा की जाने वाली सुरक्षा राशि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, "जो लोग आरक्षित वर्ग से नहीं हैं, उन्हें 25,000 रुपये सिक्योरिटी के तौर पर जमा करने होंगे और एससी/एसटी वर्ग के लोगों को 12,500 रुपये जमा करने होंगे। अगर ऐसा होता है कि राजगढ़ इस देश में ऐसी सीट हो जाएगी, जहां मतपत्र से चुनाव होंगे।"
उन्होंने कहा, "हम इस बार यह चुनाव जीत सकते हैं क्योंकि लोग इस सरकार से तंग आ चुके हैं। दिग्विजय सिंह ने पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के जरिए चुनाव कराने पर संदेह जताया था।"
उन्होंने कहा, "एआईसीसी के एक प्रस्ताव को 2018 में सर्वसम्मति से पारित और अपनाया गया था जिसमें कहा गया था कि लोगों को ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के माध्यम से आयोजित चुनावों की निष्पक्षता पर संदेह है। इसलिए हम मांग करते हैं कि आगामी आम चुनाव केवल मतपत्रों के माध्यम से आयोजित किए जाएं।"
कांग्रेस नेता ने कहा, "जब भी हमने इस पर सवाल उठाए ईवीएम की निष्पक्षता पर चुनाव आयोग ने हमें अपने मैनुअल और एफएक्यू (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न) भेजने के अलावा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है।''
उन्होंने यह दावा करते हुए कि ईवीएम निर्माताओं के बोर्ड में बैठे नेता केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के करीबी हैं, दिग्विजय सिंह ने कहा, "हम अपनी लड़ाई मतपत्र के माध्यम से चुनाव कराने के लिए जारी रखेंगे और लोगों के पास जाएंगे।"
दिग्विजय सिंह ने कहा, "लोकतंत्र में जनता से बड़ा है। चुनाव आयोग की निष्पक्ष प्रकृति और आचरण पर संदेह है। अगर वोट ईवीएम के माध्यम से डाले जाते हैं तो यह इस सरकार को शोभा देता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के बोर्ड में चार निदेशक जो ईवीएम बनाती है, उसका संबंध भाजपा से है।”