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क्या बंगाल में आपातकाल की घोषणा हो गई है?, बंगाल के लिए विशेष नियम क्यों? यह स्वीकार नहीं है

By भाषा | Updated: May 21, 2019 19:53 IST

सूत्रों के अनुसार, डेरेक ओ ब्रायन ने निर्वाचन आयोग से कहा, ‘‘भाजपा के मंत्री ने घोषणा की कि केंद्रीय बल बंगाल में एक और सप्ताह रहेंगे। क्या भाजपा ने बंगाल में आपातकाल की घोषणा कर दी है? केंद्रीय बलों के छद्म रूप में भाजपा-आरएसएस के सदस्य नागरिकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। बंगाल के लिए विशेष नियम क्यों? यह स्वीकार नहीं है।’’

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ठळक मुद्देगौरतलब है कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने 19 मई को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि भाजपा चिंतित है कि मतदाताओं को डराया-धमकाया गया।सूत्रों ने बताया कि कुछ केंद्रीय बल 23 मई को मतगणना तक सामान्य रूप से राज्य में रहेंगे। आदर्श आचार संहिता 25 मई तक लागू है। 

पश्चिम बंगाल में आदर्श आचार संहिता के लागू रहने तक केंद्रीय बलों की तैनाती की भाजपा की मांग पर सवाल खड़े करते हुए तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग से पूछा कि ‘‘क्या राज्य में आपातकाल की घोषणा हो गई है।’’

विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात की और हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव की 23 मई को मतगणना से पहले औचक रूप से चुने गए मतदान केंद्रों की वीवीपैट पर्चियों की पुष्टि करने की मांग की। सूत्रों ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन ने निर्वाचन आयोग के समक्ष केंद्रीय बलों का मुद्दा उठाया और मांग की कि निर्वाचन आयोग कार्रवाई करें।

सूत्रों के अनुसार, डेरेक ओ ब्रायन ने निर्वाचन आयोग से कहा, ‘‘भाजपा के मंत्री ने घोषणा की कि केंद्रीय बल बंगाल में एक और सप्ताह रहेंगे। क्या भाजपा ने बंगाल में आपातकाल की घोषणा कर दी है? केंद्रीय बलों के छद्म रूप में भाजपा-आरएसएस के सदस्य नागरिकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। बंगाल के लिए विशेष नियम क्यों? यह स्वीकार नहीं है।’’

गौरतलब है कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने 19 मई को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि भाजपा चिंतित है कि मतदाताओं को डराया-धमकाया गया और असल मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया गया। उन्होंने कहा, ‘‘इन मुद्दों से निपटने के लिए भाजपा आदर्श आचार संहिता लागू रहने तक राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग करती है।’’

सूत्रों ने बताया कि कुछ केंद्रीय बल 23 मई को मतगणना तक सामान्य रूप से राज्य में रहेंगे। आदर्श आचार संहिता 25 मई तक लागू है। 

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