Lockdown Breaking News: सरकार का विशेष नोटिफिकेशन, लॉकडाउन से यहां मिलेगी छूट, कई क्षेत्रों में हट सकती है पाबंदी
By हरीश गुप्ता | Published: April 12, 2020 07:51 AM2020-04-12T07:51:31+5:302020-04-12T08:44:49+5:30
लॉकडाउन के दौरान मीट की दुकानें बंद रहने से मछली, चिकन समेत ऐसे अन्य उत्पादों की कीमतें आसमान छू गई हैं. हालांकि पोल्ट्री क्षेत्र कृषि और पशुपालन क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन परिवहन और कोल्ड चेन सहित आपूर्ति श्रृंखला ठप होने से यह क्षेत्र ठप हो गया था, लेकिन अब यह सेक्टर खोला जाएगा.
लॉकडाउन पर सरकार ने जारी किया विशेष नोटिफिकेशन
नई दिल्ली। 11 अप्रैल कृषि क्षेत्र के बाद सरकार ने दूसरे महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र को शुक्रवार देर रात को केंद्रीय गृह मंत्रालय के विशेष नोटिफिकेशन के जरिये खोला है. खाद्य प्रसंस्करण और मत्स्य पालन विभाग मत्स्य उद्योग को लॉकडाउन से राहत देने के लिए संघर्ष कर रहा था. वह मछली पालन से संबंधित प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, कोल्ड चेन का रखरखाव और मछली, झींगे का परिवहन आदि गतिविधियों की भी अनुमति चाहता था. इनके अलावा वह मछली पकड़ने में इस्तेमाल होने वाली नावें, चारा और श्रमिकों की आवाजाही पर छूट चाहता था. कोल्ड चेन खुलने से अब खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बड़ी मदद मिलेगी. समुद्री क्षेत्र खोलने के बाद अब सरकार चिकित्सकीय उपकरणों के विनिर्माण का मार्ग भी खोल सकती है.
लॉकडाउन के दौरान मीट की दुकानें बंद रहने से मछली, चिकन समेत ऐसे अन्य उत्पादों की कीमतें आसमान छू गई हैं. हालांकि पोल्ट्री क्षेत्र कृषि और पशुपालन क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन परिवहन और कोल्ड चेन सहित आपूर्ति श्रृंखला ठप होने से यह क्षेत्र ठप हो गया था, लेकिन अब यह सेक्टर खोला जाएगा. सरकार अपने दूसरे निर्णय में औषध विभाग की मांग पर चिकित्सा उपकरण विनिर्माण क्षेत्र को खोलना चाहता है. विभाग ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस क्षेत्र को खोलने का अनुरोध करते हुए कहा था कि कोरोना वायरस और गैर कोरोना वायरस से संबंधित चिकित्सा उपकरणों के दाम कई गुना बढ़ गए हैं. हालांकि फार्मा कंपनियों को पहले ही खोला जा चुका है, लेकिन उपकरण निर्माताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश स्पष्ट नहीं हैं.
श्रमबल, परिवहन सुविधा का ना होने बड़ी समस्या
चिकित्सा उपकरणों के निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी समस्या श्रमबल, परिवहन, कूरियर सेवाओं की कमी है. ये कंपनियां उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रम बल की आवाजाही चाहती है, भले ही यह विशेष परमिट के आधार पर हो. चालकों और सहायकों ने अपनी गाडि़यां सड़क किनारे छोड़ दी हैं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण गंतव्य पर उत्पादों को लेने के लिए कोई नहीं होता है.
गुजरात सरकार ने मछली पकड़ने की अनुमति दी
लॉकडाउन के बीच गुजरात सरकार ने आज मछली पकड़ने, प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन का रखरखाव, पैकेजिंग, परिवहन आदि की अनुमति दे दी है. मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के सचिव अश्वनी कुमार ने कहा कि मछुआरे अरब सागर में मछली पकड़ सकेंगे. इस निर्णय से मछली पालन व्यवसाय से जुड़े लोगों राहत मिलेगी.
