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LG VS AAP: फिर बीजेपी के विरोध में शिवसेना, दिल्ली में किया अरविंद केजरीवाल का समर्थन

By पल्लवी कुमारी | Updated: June 18, 2018 10:01 IST

LG VS AAP: Updates: अरविंद केजरीवाल अपनाी तीन मांगों के साथ लेफ्टिनेंट गर्वनर अनिल बैजल के घर के वोटिंग रूम में पिछले छह दिनों से धरना पर बैठे हैं।

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नई दिल्ली, 18 जून: पिछले छह दिनों से एलजी अनिल बैजल से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजनिवास में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के कई नेता बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ अब महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना भी आ गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि सरकार, सरकार होती है चाहे वह किसी भी पार्टी की हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक चुनी हुई सरकार को पूरा अधिकार होना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। 

संजय राउत ने कहा, शिवसेना का भले ही अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी से मतभेद हो सकता है लेकिन वह एक चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि हैं और भारी बहुमत से जीतकर आए हैं। संजय राउत ने आगे कहा कि कहा कि अगर देश को नौकरशाह चलाने लगे तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। संजय राउत ने यह भी कहा कि अधिकारियों को कोई चुनाव नहीं लड़ना होता है, हम चुनाव लड़ते हैं और हमें जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाना होता है। उन्होंने कहा कि इसलिए मेरी पार्टी चुनी हुई सरकार के साथ है। 

गौरतलब है कि शिवसेना से पहले आप पार्टी को शनिवार को चार राज्यों- पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश का साथ जताने के लिए उनके आवास पहुंचे थे। उन्होंने शनिवार रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि दिल्ली में इस संकट को लेकर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। वहीं तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी डीएमके के कार्यवाहक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने भी केजरीवाल को अपना समर्थन जताया है। उन्होंने शनिवार रात ट्वीट किया, 'मैं दिल्ली के एलजी द्वारा अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री का तिरस्कार किए जाने से हैरान हूं।'

अरविंद केजरीवाल अपनाी तीन मांगों के साथ लेफ्टिनेंट गर्वनर अनिल बैजल के घर के वोटिंग रूम में धरना दे रहे हैं। उनके साथ उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और गोपाल राय भी धरना पर बैठे हुए हैं।  दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने, चार महीने से हड़ताल कर रहे आईएसएस ऑफिसरों की हड़ताल खत्म करने का निर्देश देने, कामकाज रोक रखने के लिए उनपर कार्रवाई की मांग के साथ उनकी कुछ और मांगें भी हैं। 

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