नई दिल्ली। केके वेणुगोपाल को सोमवार को दोबारा एक वर्ष के लिए भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया। उनका वर्तमान का तीन वर्षीय कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हो रहा था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। एक अधिसूचना के मुताबिक, '' राष्ट्रपति को वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल को एक जुलाई से एक वर्ष की अवधि के लिए पुन: भारत का अटॉनी जनरल नियुक्त करते हुए प्रसन्नता हो रही है।’’ देश के जाने-माने अधिवक्ता वेणुगोपाल ने बतौर अटॉर्नी जनरल 30 जून 2017 को मुकुल रोहतगी का स्थान लिया था।
जानें कैसे होती है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति
भारत देश के संविधान, अटॉर्नी जनरल को निश्चित पदअवधि प्रदान नहीं करता है। अटॉर्नी जनरल एकमात्र राष्ट्रपति की मर्ज़ी के अनुसार ही कार्यरत रहता है। अटॉर्नी जनरल को किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए संविधान में कोई भी प्रक्रिया या आधार उल्लेखित नहीं है।
अटॉर्नी जनरल के कर्तव्य
-कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना, जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे या आवंटित किए जाते हैं।
-राष्ट्रपति द्वारा भेजे या आवंटित किए गए कानूनी चरित्र के अन्य कर्तव्यों का प्रदर्शन करता है।
-संविधान के द्वारा या किसी अन्य कानून के तहत उस पर सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करता है।
इन अधिकारियों का कार्यकाल अवधि बढ़ाई गई
केंद्र सरकार ने भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल का कार्यकाल अगले 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने के साथ ही सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता का कार्यकाल अगले 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति 1 जुलाई से 3 वर्ष अथवा अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 5 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की भी अगले 3 वर्ष के लिए पुन: नियुक्ति की है यह हैं विक्रमजीत बनर्जी, अमन लेखी, माधुरी गोड़ारिया दीवान, के. एम नटराज और संजय जैन।
इसके अलावा 6 अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं की भी सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में अगले 3 वर्ष के लिए नियुक्ति की गई है। इनके नाम है बलवीर सिंह, सूर्य प्रकाश, वी राजू, रुपिंदर सिंह सूरी, एंन वेंकटरमन, जयंत के सूद और ऐश्वर्या भाटी। सरकार की ओर से देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में सॉलिसीटर जनरल के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ताओं की भी नियुक्ति की गई है।