तिरुवनंतपुरम, 14 दिसंबर केरल में बालश्रम के बारे में जो सूचना देगा उसे 2500 रूपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। राज्य सरकार ने अपनी नयी योजना में यह घोषणा की।
राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री वीणा जार्ज ने मंगलवार को कहा कि विभाग ने राज्य में बालश्रम को रोकने के प्रयास के तहत इस प्रोत्साहन राशि पहल को मंजूरी दी।
उन्होंने कहा कि देश में बालश्रम पर पहले ही पाबंदी लगा दी गयी है और उसे फौजदारी अपराध बना दिया गया है।
उन्होंने कहा कि वैसे तो राज्य में बालश्रम की घटनाएं बहुत कम हैं लेकिन प्रवासी श्रमिकों एवं उनके ठेकेदारों द्वारा बाहर से बच्चे काम के लिए केरल में लाये जाते हैं।
जार्ज ने कहा, ‘‘ इसे लोगों के सहयोग से ही रोका जा सकता है। बाल एवं किशोर श्रम (रोकथाम एवं विनियमन) कानून के अनुसार 14 साल तक के बच्चों को काम पर नहीं लगाया जाना चाहिए।’’
उन्होंने कहा कि बच्चों को कई कारणों से काम करना पड़ता है लेकिन इससे उनके मानसिक एवं शारीरिक विकास पर बहुत बुरा असर पड़ता है और कोविड-19 महामारी के चलते कई स्थानों पर बालश्रम की खबरें आयी हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘ यही कारण है कि प्रोत्साहन योजना शुरू की जा रही है ताकि बालश्रम रोकने में जनभागीदारी सुनिश्चित हो।
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