कर्नाटक सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया है कि वह बैंकों से किसानों के कृषि ऋण का 50 प्रतिशत हिस्से को माफ कर दें। यह जानकारी संसद को मंगलवार को दी गई।
राज्यसभा के दिये लिखित उत्तर में, वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से कृषि ऋण से संबंधित अनुरोध प्राप्त हुए हैं।
उन्होंने कहा, "कर्नाटक की राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से वाणिज्यिक बैंकों / आरआरबी / सहकारी बैंकों से किसानों द्वारा प्राप्त कृषि ऋण का 50 प्रतिशत भाग माफ करने का अनुरोध किया है।" मंत्री ने कहा कि ऋण माफ करने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।
एक अन्य उत्तर में, शुक्ला ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी कृषि ऋण माफी योजना को लागू नहीं किया है।हालांकि, कुछ राज्य सरकारों ने इस तरह के छूट के लिए अपनी खुद की योजनाओं की घोषणा की है।
हाल ही में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नव निर्वाचित सरकारों ने कृषि ऋण छूट की घोषणा की है। इसके अलावा, पंजाब और कर्नाटक सरकारों ने किसानों के ऋण भी माफ कर दिए हैं।
कृषि ऋण छूट और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआरएस) की घोषणा केंद्रीय बजट 2008-09 में हुई थी और मई 2008 में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए थे।