बेंगलुरु, 2 जुलाईः कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी की अगुवाई वाली कांग्रेस - जेडीएस गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद पहली बार राज्य विधानमंडल का पूर्ण सत्र सोमवार को शुरू हो गया। इस सत्र की शुरुआत ऐसे समय में हो रही है जब सरकार में शामिल दोनों पार्टियां गठबंधन से जुड़ी तरह - तरह की चिंता से जूझ रही हैं। बहरहाल, राज्यपाल वजूभाई वाला आज विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किया।
बीते मई में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनावों में खंडित जनादेश आने के बाद तीसरी बार विधानसभा सत्र आयोजित किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले दोनों बार बहुमत परीक्षण के लिए सदन का सत्र बुलाया गया था। कांग्रेस - जेडीएस सरकार बनने के बाद पहली बार विधानमंडल (विधानसभा एवं विधान परिषद) का पूर्ण सत्र आयोजित किया जा रहा है।
19 मई को आयोजित हुए पहले विधानसभा सत्र में बीएस येदियुरप्पा की अगुवाई वाली तीन दिन पुरानी भाजपा सरकार ने बहुमत परीक्षण से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। जबकि 25 मई को आयोजित हुए सत्र में कुमारस्वामी ने विश्वास मत प्राप्त किया था।
विधानसभा सत्र ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है जब पूर्ण बजट पेश करने को लेकर और मंत्री पद नहीं मिलने से कांग्रेस और जेडीएस के कई विधायकों के असंतुष्ट होने सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर दोनों गठबंधन साझेदारों में मतभेद सामने आए हैं।
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दूसरी ओर , विपक्षी भाजपा ने इस सरकार को ‘‘ अपवित्र गठबंधन ’’ करार दिया है। भाजपा दोनों गठबंधन साझेदारों के बीच मतभेद के कारण प्रशासन प्रभावित होने , किसानों की कर्ज माफी के जेडीएस के वादे पर अमल में देरी सहित कई अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।
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गठबंधन सरकार के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने वाली पांच सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है जिसमें किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा भी शामिल है। ऐसे में अब पांच जुलाई को मुख्यमंत्री कुमारस्वामी की ओर से पेश किए जाने वाले बजट पर सभी की नजरें टिकी हैं।