Karnataka cabinet: कर्नाटक मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को तीन क्षेत्रों- सिंचाई परियोजनाओं, आपराधिक मामलों को वापस लेने और राज्य में निवेश पर जोर देने के लिए तीन कैबिनेट उप-समितियों के गठन का जिम्मा सौंपा है।
कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच. के. पाटिल ने यहां पत्रकारों को बताया कि मुख्यमंत्री को जिन उप-समितियों के गठन का जिम्मा सौंपा गया है उनमें से एक कृष्णा, कावेरी, महादयी और अन्य नदियों पर विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित है।
उन्होंने बताया कि यह उप-समिति इन नदी परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न अदालतों और न्यायाधिकरणों के आदेशों के कार्यान्वयन पर भी गौर करेगी। पाटिल ने कहा कि आपराधिक मामलों को वापस लेने के लिए एक और उप-समिति का गठन किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इसके लिए सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। उन्होंने कहा कि मामलों को वापस लेने की अवधि निर्दिष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि तीसरी उप-समिति प्रमुख निवेश परियोजना रिपोर्टों की समीक्षा करेगी और देखेगी कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कहां उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन और रियायतें दी जा सकती हैं।
पांच किलोग्राम अतिरिक्त चावल की जगह पैसा देगी कर्नाटक सरकार
कर्नाटक सरकार अपनी चुनावी गारंटी को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में चावल खरीदने में कठिनाई का सामना कर रही है और इसलिए उसने ‘अन्न भाग्य’ योजना के तहत अतिरिक्त पांच किलोग्राम चावल की जगह 34 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से लाभार्थियों को धन का भुगतान करने का फैसला किया है।
कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि केंद्र द्वारा निशुल्क दिये जा रहे पांच किलोग्राम चावल के अलावा और पांच किलोग्राम चावल प्रति माह दिया जाएगा। राज्य सरकार ने कहा कि इसके लिए एक जुलाई से धन वितरण शुरू होगा।
मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बुधवार को यहां मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि सरकार ने चावल की खरीद के लिए खुली निविदा निकालने का फैसला किया है जिसकी प्रक्रिया बृहस्पतिवार से शुरू होगी। कर्नाटक के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के एच मुनियप्पा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की मानक दर 34 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की है।
हमने चावल खरीदने की कोशिश की लेकिन कोई संस्था हमें आवश्यक मात्रा में चावल की आपूर्ति करने आगे नहीं आई।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अन्न भाग्य योजना शुरू करने की तारीख (एक जुलाई) आ गयी है और हमने वादा किया था, इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार और अन्य मंत्री इस निर्णय पर पहुंचे कि जब तक चावल की आपूर्ति नहीं होती, हम बीपीएल कार्ड धारकों को 34 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पैसा देंगे, जो एफसीआई की दर है।’’
सिद्धरमैया ने कहा कि धन परिवार के मुखिया के खाते में जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि एक सदस्य है तो उसे 170 रुपये और अगर दो सदस्य हैं तो 340 रुपये और चार सदस्य होने की स्थिति में 680 रुपये परिवार के मुखिया को प्रदान किये जाएंगे।
सिद्धरमैया ने केंद्र पर भारी भंडारण के बावजूद कर्नाटक को भूख से मुकाबले के लिए चावल देने से इंकार करने का आरोप भी लगाया। कर्नाटक के भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए सिद्धरमैया ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई को केंद्र को राज्य को चावल प्रदान करने के लिए कहना चाहिए।