बेंगलुरु: कर्नाटक चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (केसीसीआई) ने बिजली दरों की मूल्य वृद्धि के विरोध में 22 जून को राज्यव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। ऐसे में गुरुवार को कर्नाटक बंद के आह्वान के दौरान सभी व्यापार और उद्योग निकायों को अपने प्रतिष्ठान बंद करने की अपील की गई है। इससे में राज्य में सामान्य जनजीवन में कुछ व्यवधान आने की संभावना है। सीपीएम ने भी आज कर्नाटक बंद को समर्थन दिया है।
'कर्नाटक में व्यापार बंद: आवश्यक सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी'
केसीसीआई के अध्यक्ष विनय जावली ने कहा कि बंद का आह्वान केवल व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए है और यह स्वैच्छिक है। आवश्यक सेवाएं बाधित नहीं होंगी और वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने की संभावना नहीं है। एक दिन के बंद के कारण व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नुकसान होगा, लेकिन जावली ने कहा कि बिजली दरों में इतनी वृद्धि से उद्योगों का टिका रहना मुश्किल होगा।
कर्नाटक चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने पिछले हफ्ते शनिवार को कहा था, 'हम सभी व्यापार और उद्योग से 22 जून को अपने प्रतिष्ठान बंद करने का अनुरोध करते हैं। यह ईएसकॉम द्वारा बिजली शुल्क में असामान्य मूल्य वृद्धि के विरोध में है। पिछले आठ दिनों से, हमने इसके प्रभाव की गंभीरता को बताने का प्रयास किया है। हालांकि, अधिकारियों या सरकारी प्रतिनिधियों की ओर से कोई समाधान नहीं आ रहा है।'
कर्नाटक बंद: कौन-कौन हो रहे शामिल
गडग, बीजापुर, रैंकबेन्नूर, रायचूर, तालिकोटी, विजयनगर, मैसूर, दावणगेरे, कोप्पल, बागलकोटी, धारवाड़, सिरसी, कारवार, बीदर, शिवमोगा, कोलार, मांड्या, चिकमंगलूर, यादगीर, चित्रदुर्ग, कल्याणकामाटक, हावेरी, हसन, बेल्लारी के जिला चैंबर और अन्य उद्योग संगठन बंद में शामिल होंगे।
बिजली दरों को लेकर आज कर्नाटक बंद: क्या है मामला?
कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग ने 12 मई को अपने टैरिफ आदेश में फिक्स्ड और प्रति यूनिट शुल्क में 70 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी थी। इस मुद्दे ने राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया है क्योंकि भाजपा ने नई कांग्रेस सरकार पर गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली के अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए टैरिफ बढ़ाने का आरोप लगाया है। बेस्कॉम (बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड) ने कहा कि कुछ लोगों को इस महीने अधिक बिल भी मिला, लेकिन ऐसा कुछ त्रुटि के कारण हुआ।
दूसरी ओर कर्नाटक के बिजली मंत्री केजे जॉर्ज ने कहा कि गृह ज्योति योजना 200 यूनिट के लिए है और इससे अधिक का भुगतान करना होगा। वे कह चुके हैं, 'यदि औसत बिजली खपत और प्लस 10 प्रतिशत 200 यूनिट से कम है, तो उस पर सब्सिडी दी जाएगी। इससे अधिक कुछ भी होने पर भुगतान करना होगा। जो उपभोक्ता आवंटित इकाइयों से अधिक का उपयोग करते हैं, उन्हें उपयोग की गई अतिरिक्त यूनिट के लिए भुगतान करना होगा। इसमें 9 प्रतिशत कर भी शामिल होगा।'