नई दिल्ली, 2 मई। ऑनलाइन समाचार के लिए नये नियम बनाने के एक प्रस्तावित कदम से चिंतित 100 से अधिक पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र लिखकर कहा है कि अतिरिक्त नियमन से सरकार द्वारा उसके व्यापक दुरूपयोग और राजनीतिक असहमति को दबाने के प्रयास की संभावना उत्पन्न होगी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने समाचार पोर्टल और मीडिया वेबसाइटों के नियमन के लिए नियम बनाने के वास्ते पिछले महीने एक समिति के गठन का आदेश जारी किया था। इस आदेश में कहा गया था कि निजी टेलीविजन चैनल पर सामग्री का नियमन प्रोग्राम एंड एडवर्टाइजमेंट कोड्स द्वारा होता है जबकि प्रिंट मीडिया के नियमन के लिए प्रेस काउंसिल आफ इंडिया (पीसीआई) के अपने नियम हैं लेकिन ऑनलाइन मीडिया वेबसाइट और समाचार पोर्टल के नियमन के लिए कोई नियम नहीं हैं।
पत्रकारों और ऑनलाइन मीडिया से जुड़े अन्य पेशेवरों के समूह का कहना कि यह मानना गलत है कि इंटरनेट की सामग्री के लिए कोई नियम या दिशानिर्देश नहीं है। आईटी कानून को सरसरी तौर पर पढ़ने भर से यह पता चलता है कि सभी सामग्री उसके दायरे में आती है।