पूर्वोत्तर से बांग्लादेश के लिए रेल का तोहफा, 2020 तक दौड़ेगी ट्रेन
By रोहित कुमार पोरवाल | Published: September 12, 2019 08:34 PM2019-09-12T20:34:35+5:302019-09-12T20:43:37+5:30
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अगले वर्ष तक त्रिपुरा के अगरतला से बांग्लादेश तक रेल सेवा शुरू हो जाएगा। इस परियोजना के निकटवर्ती हिस्से को पूर्वोत्तर मंत्रालय वित्तपोषित कर रहा है।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 2020 तक पूर्वोत्तर से बांग्लादेश तक ट्रेन शुरू हो जाएगी।
रेल से सफर करने वालों के लिए खुशखबर है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पूर्वोत्तर को एक खास रेल के तोहफे की घोषणा की है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 2020 तक त्रिपुरा के अगरतला से बांग्लादेश के लिए ट्रेन चलाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि रेलवे ट्रैक के निकटवर्ती हिस्सा पूर्वोत्तर मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त के साथ मिलकर काम की प्रगति की समीक्षा कर ली गई है।
Dr Jitendra Singh, Union Min of State for Development of North Eastern Region: Train to Bangladesh from Agartala in Tripura will start by 2020. Proximal part of rail track being funded by Ministry of Northeast. Progress of work reviewed with Indian High Commissioner to Bangladesh pic.twitter.com/gQ2v2RsCQ5
— ANI (@ANI) September 12, 2019
बता दें कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पीओके को लेकर दिए गए उनके ताजा बयान को लेकर भी सुर्खियों में हैं। केंद्रीय मंत्री ने अपने एक बयान में कहा कि अब वक्त आ गया है कि पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में लाया जाया। केंंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के बयान के बाद भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा कि सेना सरकार के निर्देश पर काम करती है। सरकार जैसे निर्देश देगी, वैसी कार्रवाई होगी।
जनरल बिपिन रावत ने एएनआई से कहा, ''देखिए, इस पर कार्रवाई सरकार करती है और जिस तरह से सरकार निर्देश देगी, उस तरह की अन्य संस्थाएं जो देश में हैं, जिनको कार्रवाई करनी है.. वो आगे कार्रवाई करेंगे.. सेना तो सदा तैयार रहती है हर एक कार्रवाई के लिए।''
#WATCH Army Chief, General Bipin Rawat on Union Minister Jitendra Singh's statement, “Next agenda is retrieving PoK & making it a part of India”: Govt takes action in such matters. Institutions of the country will work as per the orders of the govt. Army is always ready. pic.twitter.com/RUS0eHhBXB
— ANI (@ANI) September 12, 2019
बता दें कि जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को नरेंद्र मोदी सरकार ने जब से संशोधित किया है तब से देश में पीओके को भी भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने की मांग उठने लगी है।
