झारखंड: 150 लोगों की भीड़ ने व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या की, धार्मिक पेड़ काटने से नाराज थे

By विशाल कुमार | Published: January 5, 2022 08:40 AM2022-01-05T08:40:03+5:302022-01-05T08:45:44+5:30

थाना प्रभारी रामेश्वर भगत ने बताया कि ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान कई बार मना करने पर भी जंगल से पेड़ काटकर बेच देता था। इसलिए ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर यह कदम उठाया। 

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झारखंड: 150 लोगों की भीड़ ने व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या की, धार्मिक पेड़ काटने से नाराज थे

Highlightsपुलिस ने बताया कि करीब 100 से 150 लोगों ने पीड़ित को पीट-पीटकर मार डाला।घटना में मारे गए व्यक्ति की पहचान 30 वर्षीय संजू प्रधान के रूप में हुई है।ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान कई बार मना करने पर भी जंगल से पेड़ काटकर बेच देता था।

सिमडेगा (झारखंड):झारखंड के सिमडेगा जिले के कोलेबिरा थाना क्षेत्र में मंगलवार को भीड़ ने एक धार्मिक पेड़ काटने के संदेह में एक व्यक्ति को पीट-पीट कर मार डाला और फिर शव को जला दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि करीब 100 से 150 लोगों ने पीड़ित को पीट-पीटकर मार डाला। मौके पर इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित थे कि उन्हें नियंत्रित करने में पुलिस प्रशासन को भारी मशक्कत करनी पड़ी।

घटना में मारे गए व्यक्ति की पहचान 30 वर्षीय संजू प्रधान के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने शुरू में प्रधान के शव को सौंपने से इनकार कर दिया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने शव को बरामद किया।

थाना प्रभारी रामेश्वर भगत ने बताया कि ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान कई बार मना करने पर भी जंगल से पेड़ काटकर बेच देता था। इसलिए ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर यह कदम उठाया।

पुलिस ने बताया कि मुंडा समुदाय के लिए इस पेड़ का धार्मिक महत्व है और वे इसे लेकर बहुत भावुक हैं। मृतक ने अक्टूबर 2021 में इन पेड़ों को काटा था। इससे भावनाओं को ठेस पहुंची थी। आज बड़ी संख्या में लोगों ने एक बैठक की और उसे पीटने का फैसला किया जिससे पीड़ित की मौत हो गई।

एक पखवाड़ा पहले ही झारखंड विधानसभा ने शीतकालीन सत्र में भीड़ द्वारा हिंसा को रोकने से संबंधित एक विधेयक पारित किया था, जिसमें हिंसा के दोषी व्यक्तियों के लिए तीन साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा के अलावा जुर्माना और संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान है। 

पश्चिम बंगाल और राजस्थान के बाद ऐसा कानून पारित करने वाला झारखंड देश का तीसरा राज्य बन गया है।

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