रांची:झारखंड में भारी जनीतिक अशांति और नाटकीय घटनाक्रम के बीच बीते गुरुवार राम में एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आयी कि सूबे के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और सत्ताधारी गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए अधिकृत किये गये नेता चंपई सोरने से देर रात मुलाकात करके उन्हें शपथ ग्रहण का न्योता दिया है।
बताया जा रहा है कि चंपई सोरेन शुक्रवार को शपथ लेंगे और 10 दिनों के भीतर विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। इससे पहले गुरुवार को ने 43 विधायकों के साथ राजभवन में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया।
झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने एक दिन की प्रतीक्षा के बाद जेल गये पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वफादार चंपई सोरेन को शपथ लेने और फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत प्रदर्शित करने का आदेश दिया।
राज्य में बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच गुरुवार शाम को कांग्रेस नेताओं ने झारखंड में मुख्यमंत्री पद पर चंपई के शपथ न लेने के पीछे भाजपा को जिम्मेदार ठहराया और उसकी निंदा करते हुए स्पष्ठ शब्दों में कहा कि राजभवन से हो रही देरी भाजपा के 'ऑपरेशन लोटस' का हिस्सा है।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा अपनी पुरानी रणनीति के तरह ऐसे मामले में अपने लिए 'आपदा को अवसर' में बदलना ताहती है और हर राज्य की तरह झारखंड में भी 'जनादेश' को कुचलने की साजिश कर रही है।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "बिहार में गठबंधन सरकार के इस्तीफे के तुरंत बाद राज्यपाल ने नई सरकार बनाने का निमंत्रण भेजा था लेकिन झारखंड में दावा पेश करने के एक दिन बाद भी सरकार बनाने का निमंत्रण नहीं भेजा गया।"
उन्होंने कहा, "पहले ईडी लगाकर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब खबरें आ रही हैं कि नई सरकार के गठन को रोककर विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। पहले बिहार, फिर चंडीगढ़ और अब झारखंड। बीजेपी 'पैसे के जरिए प्रभाव डालकर हर राज्य में जनादेश को कुचल रही है।''
वहीं कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य में सरकार स्थापित करने के लिए झामुमो विधायक दल के नेता चंपई सोरेन को निमंत्रण देने में झारखंड के राज्यपाल की देरी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की।
कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, "81 विधायकों के सदन में, केवल 41 का बहुमत है। 48 विधायकों का समर्थन होने के बावजूद चंपई सोरेन जी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं करना स्पष्ट रूप से संविधान का अपमान और जनता की राय से इनकार है।"
इस बीच, झामुमो नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाला मामले में रांची की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सोरेन को कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छह घंटे की पूछताछ के बाद बुधवार रात प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।