Jammu-Kashmir: सुरक्षा के चलते उठाया बड़ा कदम, भद्रवाह में 30 से ज्यादा मोबाइल टावर 27 मई तक निलंबित
By सुरेश एस डुग्गर | Updated: May 24, 2025 12:50 IST2025-05-24T12:48:56+5:302025-05-24T12:50:14+5:30
Jammu-Kashmir: जिससे संभावित रूप से क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है।
Jammu-Kashmir: सुरक्षा के चलते उठाया बड़ा कदम, भद्रवाह में 30 से ज्यादा मोबाइल टावर 27 मई तक निलंबित
Jammu-Kashmir: जम्मू कश्मीर गृह विभाग ने डोडा जिले के भद्रवाह क्षेत्र में 37 दूरसंचार टावरों पर मोबाइल डेटा सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। यह बंद 27 मई, 2025 तक प्रभावी रहेगा। सरकारी आदेश संख्या: गृह-12 (टीएसटीएस) 2025 के तहत जारी और प्रमुख सचिव चंद्रकेर भारती द्वारा हस्ताक्षरित यह आदेश जम्मू क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) के पहले के निर्देशों की पुष्टि करता है।
ये निर्देश दूरसंचार सेवा नियम, 2024 के अस्थायी निलंबन के तहत जारी किए गए थे, जो अधिकृत अधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक शांति के लिए संवेदनशील स्थितियों में तत्काल कार्रवाई करने की अनुमति देता है।
गृह विभाग के अनुसार, अस्थायी दूरसंचार बंद से 2जी, 3जी, 4जी, 5जी और सार्वजनिक वाई-फाई सुविधाओं सहित सभी मोबाइल डेटा सेवाएं प्रभावित होंगी। आदेश में इन सेवाओं का "राष्ट्र-विरोधी तत्वों और बदमाशों" द्वारा दुरुपयोग किए जाने की संभावना का हवाला दिया गया है, जिससे संभावित रूप से क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है।
प्रारंभिक निलंबन 22 मई को रात 8 बजे आईजीपी जम्मू के आदेश संख्या 675 (टीएसटीएस) 2025 के बाद लागू किया गया था। एक सहायक संचार-पत्र संख्या जेजेड/सीएस/स्नैप-डाउन/2025/678-79- ने संवेदनशील अवधि के दौरान अप्रतिबंधित मोबाइल डेटा एक्सेस से उत्पन्न आसन्न खतरे को रेखांकित किया।
"भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, मैं संतुष्ट हूं कि अधिकृत अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई आवश्यक थी," सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जारी पुष्टि आदेश में कहा गया है।
सरकार ने स्पष्ट किया कि स्थिति की तात्कालिकता और गंभीर प्रकृति के कारण इस मामले में सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी। यह कदम नए दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत कानूनी प्रावधानों पर आधारित है, जिसे 2024 के निलंबन नियमों के साथ जोड़ा गया है।
प्रभावित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को निर्देश दिया गया है कि वे निर्दिष्ट पूरी अवधि के लिए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें।
अधिकारियों ने जनता से अस्थायी असुविधा में सहयोग करने का आग्रह किया है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसी कार्रवाई केवल असाधारण परिस्थितियों में की जाती है, जहां सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जोखिम काफी अधिक होता है।