जम्मू-कश्मीर में स्थानीय निकाय के चुनावों की सफलता के बाद अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), शालिन काबरा ने सोमवार (22 अक्टूबर) को राज्य में पंचायत चुनावों के संचालन के लिए कार्यक्रम की घोषणा की। काबरा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 4483 पंचायत हलकों में 316 ब्लॉक के चुनाव 35029 पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में 17 नवंबर से 11 दिसंबर तक 9 चरणों में होंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य में अंतिम पंचायत चुनाव 2011 में 10 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित किए गए थे और पंचायतों ने जुलाई 2016 में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था।
सीईओ ने चुनाव आयोग की घोषणा के साथ कहा, मॉडल आचार संहिता (एमसीसी) तत्काल प्रभाव से लागू होगी और यह उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और सरकार के लिए चुनाव में आने वाले सभी पंच निर्वाचन क्षेत्रों में लागू होगी।
काबरा ने कहा कि चुनाव मतपत्र के माध्यम से सुबह 8 बजे से शाम 2 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने सरपंच को सीधे चुनाव कराने के हालिया संशोधनों के मद्देनजर कहा, मतदाताओं को पंच और सरपंच के लिए अपने वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए मतपत्रों के दो अलग-अलग रंगों का उपयोग किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जिला पंचायत चुनाव अधिकारी द्वारा निर्धारित पंचायत हलका के प्रत्येक पंच निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान केंद्रों की उचित संख्या अधिसूचित की गई है।
उन्होंने कहा कि राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 5854208 है जो पंचायत चुनावों में अपना वोट डालेंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर प्रभाग में 29 9 1128 मतदाता पंजीकृत हैं जबकि जम्मू डिवीजन में 2863080 मतदाता पंजीकृत हैं। इतना जरूर था कि इससे पहले नगरपालिका चुनावों के बाद आगामी पंचायत चुनावों से पहले लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने को लेकर राज्य सरकार ने विज्ञापन अभियान शुरू किया है।
नगरपालिका चुनावों में जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों के मतदान प्रतिशत में भारी अंतर था। जम्मू-कश्मीर ग्रामीण विकास विभाग पिछले पांच दिनों से स्थानीय अखबारों में पूरे पन्ने का विज्ञापन जारी कर रहा है जिसमें विकास प्रक्रिया में लोकतांत्रित संस्थानों की उपयोगिता को उजागर किया जा रहा है।
प्रमुख रूप से प्रसारित विज्ञापनों में लोगों को ग्रामीण नगर निकायों और विकास प्रक्रिया के लिए पंचायती राज योजना के तहत कोष जारी करने के बीच संबंधों से अवगत कराया जा रहा है। एक जिले में एक दिन प्रकाशित कराए जा रहे इन विज्ञापनों में वित्त वर्ष 2019-2020 में जिले के लिए जारी किए जाने वाले कोष के बारे में लोगों को सूचित किया जा रहा है।
‘‘पंचायत चुनाव 2018’’ शीर्षक के तहत जारी विज्ञापनों में जिले में हर प्रखंड के लिए उपलब्ध कराए जा रहे कोष के बारे में सूचना दी जा रही है। सरकार जम्मू क्षेत्र के दस जिलों में से पांच के लिए विज्ञापन जारी कर चुकी है जिसमें सांबा, रियासी, उधमपुर, किश्तवाड़ और रामबन शामिल हैं।
चुनाव आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनावों के संपन्न होने तक चुनाव आचार संहिता लागू रखने का निर्णय लिया गया है। मुख्य चुनाव अधिकारी शालीन काबरा ने कहा कि शहरी निकाय चुनावों के लिए जो माडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया गया था वो अब पंचायती चुनावों तक जारी रहेगा। उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग प्रमुखों, विकास विभाग के आयुक्तों और पुलिस अधिकारियों को इसका कड़ाई से पालन करने को कहा है।
इसके तहत किसी भी तरह का तबादला नहीं होगा और सिर्फ वहीं तबादले होंगे जो बहुत जरूरी होंगे या फिर जन हित में होंगे, इसके लिए भी संबंधित सचिव हो मुख्य चुनाव अधिकारी से संपर्क करना होगा। पंचायत चुनावों से संबंधित सभी अधिकारी सीधे मुख्य चुनाव अधिकारी के नियंत्रण में रहेंगे। काबरा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनाव निष्पक्ष तरीके से करवाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में शहरी निकाय चुनाव संपन्न हुये हैं।