Jammu and Kashmir Lok Sabha Election 2024: इस बार कश्मीर में चुनावों को लेकर न ही कोई बहिष्कार का आह्वान है और न ही कोई आतंकी धमकी। फिर भी मतदान औश्र सुरक्षा को लेकर गहरी चिंताएं हैं। इसे अब राजनीतिक दलों के अतिरिक्त सुरक्षाधिकारी भी प्रकट करने लगे हैं।
कश्मीर की तीन महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों के लिए 13 मई से श्रीनगर संसदीय सीट पर शुरू होने वाले बड़े पैमाने पर प्रदर्शन का मंच तैयार है, इसलिए चुनाव मैदान में उतरी पार्टियां बहिष्कार के आह्वान के अभाव में रिकार्ड मतदान की उम्मीद कर रही हैं और किसी भी तरह का कोई डर नहीं है। पर अंदरखाने हिंसा में आती तेजी उन्हें डराती जरूर थी।
राजनीतिक दल स्वीकार करते हैं कि पथराव अब सबसे निचले स्तर पर आ गया है, जबकि सड़क हिंसा लगभग गायब हो गई है, उनका कहना है कि इस कारक को बहिष्कार की बेड़ियों को तोड़ने और बड़ी संख्या में मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक आकर्षित करने में मदद करनी चाहिए।
अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह पहला लोकसभा चुनाव होगा और इसमें अलगाववादियों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। कश्मीर में 2019 के लोकसभा चुनावों में बारामुल्ला, श्रीनगर और अनंतनाग में उल्लेखनीय रूप से कम भागीदारी देखी गई, जिसमें पिछले तीन चुनावों की तुलना में सबसे कम मतदान हुआ।
इसके जवाब में, कश्मीर में चुनाव कार्यालय ने अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद बदले हुए माहौल का लाभ उठाते हुए, उच्च मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कई जागरूकता अभियान शुरू किए हैं।
कश्मीर के दस जिलों के बारे में प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि विशेष रूप से दक्षिण कश्मीर में लगातार कम मतदान दर्ज किया गया। इसके विपरीत, कुपवाड़ा, बांडीपोरा और बारामुल्ला जैसे पाकिस्तान की सीमा से लगे जिलों में अपेक्षाकृत अधिक मतदाता भागीदारी देखी गई है।
1990 के बाद से, इस क्षेत्र में चुनावों पर आतंकवादी गतिविधियों और पाकिस्तान प्रायोजित व्यवधानों का साया रहा है, जिसके कारण व्यापक चुनाव बहिष्कार हुआ है। हिंसा की लगातार धमकियों और अलगाववादियों और आतंकवादी समूहों के बहिष्कार के आह्वान ने ऐतिहासिक रूप से मतदान प्रतिशत को बाधित किया है।
हालाँकि, विशेषज्ञ अब स्थिति में बदलाव देख रहे हैं, अलगाववादी गतिविधियों की समाप्ति और पथराव जैसी घटनाओं में गिरावट आई है। आतंकवादी संगठनों और अलगाववादी दलों पर कड़ी कार्रवाई के साथ, चुनाव बहिष्कार के आह्वान का उल्लेखनीय अभाव रहा है।
इस नई शांति ने मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है। इसने प्रशासन को सभी जिलों में व्यापक प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। मतदाताओं को एकजुट करने और मजबूत मतदान सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान, खेल प्रतियोगिताओं और सामुदायिक सहभागिता सहित विभिन्न पहल लागू की जा रही हैं।
राजनीतिक विश्लेषक आगामी चुनावों को कश्मीरियों के लिए केंद्र सरकार के फैसलों, खासकर 2019 के बाद से की गई कार्रवाइयों के खिलाफ असंतोष व्यक्त करने के अवसर के रूप में देखते हैं। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती और नेकां प्रमुख उमर अब्दुल्ला मतदाताओं से विरोध करने के लिए अपने मतपत्रों का उपयोग करने का आग्रह करने में मुखर रहे हैं।
यह भी सच हे कि अतीत में श्रीनगर में लगातार कम मतदान दर्ज किया गया है। यह इन क्षेत्रों में मतदाताओं को एकजुट करने में एक चुनौती के रूप में उभरता है। हालाँकि, विभिन्न आउटरीच कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से छात्रों और आम जनता सहित आबादी के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास चल रहे हैं।
पूरे कश्मीर में शांतिपूर्ण माहौल और मतदाताओं को शामिल करने के नए प्रयासों के साथ, मतदाता मतदान में उल्लेखनीय वृद्धि और आगामी चुनावों में नए रिकॉर्ड स्थापित करने की संभावना के लिए आशावाद अधिक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अपनी पार्टी सहित मैदान में उतरी पार्टियों को उम्मीद है कि 13 मई को श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र, उसके बाद 19 मई को उत्तरी कश्मीर और 25 मई को दक्षिण कश्मीर में भारी मतदान होगा।