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Indo-Tibetan Border Police: दर्जी, मोची, माली, रसोइया, पानी वाहक, नाई, धोबी और सफाईकर्मी को पहली बार पदोन्नति, आईटीबीपी ने 7067 कर्मी को दी तोहफा 

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: June 28, 2023 15:40 IST

Indo-Tibetan Border Police: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आईटीबीपी के ग्रुप सी ‘ट्रेड्समैन कैडर’ की पहली समीक्षा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसके तहत इन पदों के वास्ते हेडकांस्टेबल के 984 नये पद सृजित किये जाएंगे ।

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ठळक मुद्देरसोइये, पानी वाहकों, सफाईकर्मियों, नाइयों जैसे कर्मियों को पहली बार पदोन्नति दी जाएगी।बल के करीब 90,000 कर्मियों में इन श्रेणियों के 7067 कर्मी हैं। पांच श्रेणियों के लिए हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत पदों के रूप में किया गया है।

Indo-Tibetan Border Police: भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के कार्मिक संगठन की बहुप्रतीक्षित समीक्षा के लिए केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद इस अर्धसैनिक बल में सबसे निचले स्तर पर आने वाले रसोइये, पानी वाहकों, सफाईकर्मियों, नाइयों जैसे कर्मियों को पहली बार पदोन्नति दी जाएगी।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आईटीबीपी के ग्रुप सी ‘ट्रेड्समैन कैडर’ की पहली समीक्षा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसके तहत इन पदों के वास्ते हेडकांस्टेबल के 984 नये पद सृजित किये जाएंगे । भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में फिलहाल ‘‘ट्रेड्समैन’’ श्रेणियों में दर्जी, मोची, माली, रसोइया, पानी वाहक, नाई, धोबी और सफाईकर्मी शामिल हैं।

बल के करीब 90,000 कर्मियों में इन श्रेणियों के 7067 कर्मी हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने जिस अंतिम प्रस्ताव को मंजूरी दी है उसमें कुछ वर्तमान पदों को खत्म कर दिया गया है और उनका इस्तेमाल पांच श्रेणियों के लिए हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत पदों के रूप में किया गया है।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के अधिकारी ने कहा कि ये ट्रेड्समैन ‘‘आईटीबीपी समेत सीएपीएफ की किसी भी संचालनात्मक या प्रशासनिक इकाई के मेरूदंड हैं क्योंकि ये सुनिश्चित करते हैं कि लड़ाकू सिपाही किसी भी परिदृश्य में हर समय अपनी कार्रवाई या अपनी जिम्मेदारी के लिए तैयार रहें।’’

उन्होंने कहा कि वे अग्रिम और विभिन्न स्थानों पर लड़ाकू इकाइयों के साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भी हथियार चलाने का मूलभूत प्रशिक्षण और लड़ाई संबंधी सीख दी जाती है। गृह मंत्रालय ने 2018 में कार्मिक स्वरूप परिवर्तन का आईटीबीपी का यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा था। आईटीबीपी ने भावी चुनौतियों को ध्यान में रखकर इसे तैयार किया था। 

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