भारत सरकार गुजारत से दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर तक 1400 किमी लंबी और 5 किमी चौड़ी ग्रीन वाल की महात्वाकांक्षी योजना पर विचार कर रहा है। इसे अफ्रीका के 'ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ सहारा' की तर्ज पर बनाया जा सकता है। जिसे पर्यावरण प्रदूषण और रेगिस्तान से निपटने के लिए बनाया गया था।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन वॉल का विचार बेहद शुरुआती अवस्था में होने के बावजूद कई मंत्रालय और अधिकारी इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं। अगर इसकी स्वीकृति मिलती है तो थार के रेगिस्तान और भूमि के अपकर्षण दिशा में यह भारत के बेहतरीन प्रयासों में से होगा।
माना जा रहा है कि अगर पोरबंदर से लेकर पानीपत तक ग्रीन वॉल का निर्माण होता है तो ना सिर्फ अरावली के उजड़ते जंगल को विस्तार मिलेगा बल्कि पश्चिमी क्षेत्र और पाकिस्तान से आने वाली रेतीली हवाओं पर भी लगाम लग सकेगी।
रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र के COP14 में इस प्रोजेक्ट पर विचार किया गया। हालांकि इस आइडिया को अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है। भारत सरकार इसे 2030 तक जमीन पर उतारने पर विचार कर रही है।
टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लान पर बात करने को लेकर अधिकारियों का कहना है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि एकबार स्वीकृति मिलने के बाद इस पर जोर शोर से काम शुरु होगा। अरावली को दोबारा हरा-भरा करने के साथ किसानों की जमीन का भी अधिगृहण किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत में 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को हरा-भरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।