नई दिल्ली: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ होने का खुलासा करने और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने के लिए एक बड़े कूटनीतिक प्रयास में बहुदलीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को दुनिया की प्रमुख राजधानियों में भेजने का फैसला किया है।
48 सदस्यीय अंतर-दलीय प्रतिनिधिमंडल 22 मई से 1 जून तक विभिन्न देशों की यात्रा करते हुए विदेशी सरकारों और संस्थाओं के समक्ष पाकिस्तान के खिलाफ भारत के सबूत और नई दिल्ली के रुख को पेश करेगा। सूत्रों के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसदीय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू करेंगे और इसे आठ समूहों में विभाजित किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक में छह सदस्य होंगे।
इसमें भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार और विपक्षी दलों के कई बड़े नाम शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर, मनीष तिवारी, पंजाब से सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी, असदुद्दीन ओवैसी आदि शामिल हैं।
सूत्रों का कहना है कि सांसदों का प्रतिनिधिमंडल भेजने का कदम पाकिस्तान द्वारा - विशेष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की टिप्पणियों द्वारा - कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के बढ़ते प्रयासों के बीच उठाया गया है, जिस पर भारत का जोर है कि यह द्विपक्षीय मामला है।
इस पहल के तहत पहली बार मोदी सरकार ने वैश्विक मंच पर पाकिस्तान के दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए राजनीतिक स्पेक्ट्रम के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को राजनयिक दूत के रूप में तैनात किया है।
इसका फोकस दो गुना होगा: विनाशकारी पहलगाम हमले के बारे में राष्ट्रों को जानकारी देना, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, और यह स्पष्ट करना कि भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' ने विशेष रूप से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया था - नागरिकों को नहीं।
योजना में शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "इसका उद्देश्य पाकिस्तान और उसके समर्थकों द्वारा फैलाई जा रही कहानी को तोड़ना है।" खुफिया और रक्षा एजेंसियों के सहयोग से विदेश मंत्रालय भी विस्तृत डोजियर और बातचीत के बिंदु तैयार कर रहा है। संबंधित देशों में भारतीय दूतावास बैठकों का समन्वय करके और रणनीतिक जमीनी समर्थन प्रदान करके सांसदों के प्रयासों को बढ़ाएंगे।
सांसदों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि किस प्रकार पाकिस्तान ने दशकों से भारत को अस्थिर करने के लिए आतंकवाद को राज्य नीति के रूप में इस्तेमाल किया है, तथा वे आतंकी शिविरों, भर्ती नेटवर्कों तथा आईएसआई की संलिप्तता के साक्ष्यों के बारे में विशिष्ट खुफिया जानकारी का हवाला देंगे।
प्रतिनिधिमंडल इस बात पर भी जोर देगा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से आतंकी समूहों को पनाह देने और बढ़ावा देने में उसकी सक्रिय भूमिका की पुष्टि होती है। वैश्विक कूटनीतिक हमले का उद्देश्य न केवल पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करना है, बल्कि प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मंचों और द्विपक्षीय बैठकों से पहले भारत की स्थिति को मजबूत करना भी है।