संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल से पहले भारत ने ब्रिटेन के साथ प्राथमिकताओं पर चर्चा की

नयी दिल्ली, 19 दिसंबर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का कार्यभार संभालने से पहले भारत ने ब्रिटेन के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के आगामी कार्यकाल के लिये अपनी प्रथमिकताओं के बारे में विस्तृत चर्चा की और अपने ब्रिटिश समकक्ष को सुधार युक्त बहुपक्षीयता, आतंकवाद से मुकाबले सहित अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताया। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी ।

मंत्रालय के बयान के अनुसार, भारत और ब्रिटेन ने 18 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से जुड़े मुद्दों पर वीडियो टेलीकांफ्रेंसिंग के जरिये द्विपक्षीय चर्चा की ।

इसमें कहा गया, ‘‘ दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे के संबंध में विविध विषयों पर व्यापक चर्चा की। ’’

विदेश मंत्रालय ने बताया, “भारतीय पक्ष ने अपने ब्रिटिश समकक्षों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने कार्यकाल के दौरान अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताया जिसमें सुधार युक्त बहुपक्षीयता, आतंकवाद से मुकाबला शामिल है । ’’

बयान के अनुसार, ब्रिटिश पक्ष ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आने वाले समय में अपनी अध्यक्षता के दौरान प्राथमिकताओं के बारे में बताया जिसमें जलवायु एवं सुरक्षा तथा संघर्ष की स्थिति में भूख एवं अकाल के हालात जैसे विषय शामिल हैं ।

ब्रिटिश पक्ष का नेतृत्व ब्रिटेन के राष्ट्रमंडल एवं विदेश कार्यालय में बहुस्तरीय नीति विभाग के निदेशक जेम्स कारियुकी ने किया और इसमें ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय के अधिकारी तथा न्यूयार्क एवं नयी दिल्ली में उनके मिशन के प्रतिनिधि शामिल हैं ।

वहीं, भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में (यूएनपी एवं सम्मेलन) संयुक्त सचिव प्रकाश गुप्ता कर रहे थे और इसमें मंत्रालय के अन्य अधिकारी तथा न्यूयार्क स्थित भारत के स्थायी मिशन एवं लंदन स्थिति भारतीय उच्चायोग के अधिकारी शामिल थे ।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों पक्षों ने अगले दो वर्षों के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे के तहत सभी मुद्दों पर करीबी स्तर पर काम करने पर सहमति व्यक्त की ।

गौरतलब है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में दो वर्षा के लिये चुना गया है और उसका कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा।

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Web Title: India discussed priorities with Britain before UN Security Council tenure

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