चंडीगढ़, आठ दिसंबर केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर किसान संगठनों द्वारा आहूत भारत बंद के दौरान मंगलवार को किसानों ने पंजाब और हरियाणा में अनेक जगहों पर राजमार्गों तथा कई मुख्य रास्तों को अवरुद्ध कर प्रदर्शन किया।
पंजाब में अनेक स्थानों पर दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। हरियाणा में भी व्यापारियों ने बड़ी संख्या में प्रतिष्ठान बंद रख किसानों का समर्थन किया।
पंजाब में सार्वजनिक और निजी परिवहन सेवाएं बंद रहीं, वहीं पड़ोसी हरियाणा में अंतरराज्यीय और स्थानीय बस सेवाएं प्रभावित रहीं।
दोनों राज्यों में पेट्रोल डीलरों ने भी बंद के समर्थन में पेट्रोल पंप बंद रखे।
आंदोलनकारी किसानों ने चंडीगढ़-दिल्ली, अमृतसर-दिल्ली, हिसार-दिल्ली और भिवानी-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग समेत अन्य प्रमुख मार्गों को जाम कर दिया। उन्होंने सड़कों के बीच में ट्रक, ट्रैक्टर और अन्य वाहन खड़े कर दिये।
इससे चंडीगढ़ समेत दोनों राज्यों के मुसाफिरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।
पड़ोसी राज्य हरियाणा में विपक्षी दल कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोक दल ने भारत बंद को समर्थन दिया।
अधिकारियों ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाकर रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है।
पंजाब में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ और स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने मोहाली में प्रदर्शन में भाग लिया।
जाखड़ ने केंद्र सरकार पर नये कानूनों से किसानों को बर्बाद करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
लुधियाना में भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर बैठ गए।
किसान नेताओं ने कहा कि सुबह 11 बजे से तीन बजे तक वे सड़कों और टोल प्लाजा को बंद रखेंगे।
अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष समिति के एक नेता ने कहा, ‘‘हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे किसानों का समर्थन करें और हमें पूरा भरोसा है कि समाज के सभी तबकों से समर्थन मिलेगा।’’
सरकारी कर्मचारियों के कई संघों, ट्रांसपोर्टरों ने किसानों के प्रदर्शन को समर्थन दिया है।
पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल समेत सभी प्रमुख सियासी दलों ने बंद का समर्थन किया है।
पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष सुखचैन खैरा ने बताया कि राज्य में 50,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने बंद के समर्थन में सामूहिक आकस्मिक अवकाश लिया।
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने भी किसानों के समर्थन में अपने कार्यालय और संस्थान बंद रखने की घोषणा की है।
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