दिल्ली: केंद्र सरकार ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार से नोटिस जारी करके पूछा है कि राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित बारहवीं कक्षा की परीक्षा के राजनीति विज्ञान के पेपर में राजनीतिक दल कांग्रेस के इतिहास के विषय में पूछे गये छह प्रश्नों का क्या आधार था।
केंद्र जानना चाहता है कि राजनीति विज्ञान के पर्चे में कांग्रेस की एकतरफा तारीफ वाले प्रश्नों को राज्य सरकार के पक्षपात पूर्वक रवैये पर राज्य की राय है। केंद्र ने अपने नोटिस को राजस्थान के शिक्षा विभाग की ओर से प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों को आधार बनाया है।
मालूम हो कि राजस्थान बोर्ड के राजनीति विज्ञान विषय के बारहवीं कक्षा का प्रश्न पत्र कथिततौर पर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसके कारण राजस्थान की सियासत में भारी गहमागहमी देखी जा रही है। राज्य सरकार पर आरोप लग रहा है कि राजनीति विज्ञान के बारहवीं के प्रश्नपत्रों के माध्यम से वो कांग्रेस का ‘महिमामंडन’ कर रही है।
केंद्र सरकार के अलावा इस विषय में राजस्थान भाजपा पहले से ही राज्य की कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राजस्थान के स्कूली शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को इस बाबत चिट्ठी लिखकर राज्य सरकार से राय मांगा है।
वहीं राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने इस विवादित मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक स्वायत्त निकाय है, जो बोर्ड परीक्षा का आयोजन करती है। उसका सरकार से कोई संबंध नहीं है और न ही सरकार की ओर से इस मामले में किसी भी तरह का हस्तक्षेप किया जाता है।
मंत्री कल्ला ने कहा, “सरकार का इस विषय से कोई संबंध नहीं है। राजस्थान भाजपा और केंद्र सरकार अनावश्यक रूप से मामले को तूल दे रहे हैं। बोर्ड परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्न पाठ्यक्रम से ही थे, लेकिन केंद्र एक नये विवाद को जन्म देने के लिए राज्य के मामलों में गैर जरूरी हस्तक्षेप कर रहा है, जो संघीय व्यवस्था के पूरी तरह से खिलाफ है।”
वहीं इस मामले में राजस्थान भाजपा का कहना है कि अशोक गहलोत सरकार अब राज्य शिक्षा मशिनरी का दुरुपयोग करके अपना एजेंडा साधने का प्रयास कर रही है लेकिन प्रदेश भाजपा ऐसा नहीं होने देगी और गहलोत सरकार द्वारा उठाये गये इस तरह के किसी भी कदम का जबरदस्त विरोध करेगी।