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झारखंड में बीजेपी ने की मध्यावधि चुनाव की मांग, पूर्व सीएम रघुबर दास ने कहा- सोरेन ने 'सत्ता का दुरुपयोग' किया

By रुस्तम राणा | Updated: August 25, 2022 16:55 IST

बीजेपी नेता निशिकांत दूबे ने कहा, “हेमंत सोरेन को नैतिक आधार पर मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ना चाहिए। विधानसभा भंग की जाए और सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो। भाजपा इसकी मांग कर रही है। ”

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ठळक मुद्देबीजेपी नेता निशिकांत दूबे ने कहा, “हेमंत सोरेन को नैतिक आधार पर मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ना चाहिए।राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने की सीएम हेमंत सोरेन पर की कार्रवाई की मांग

रांची: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने झारखंड में मध्यावधि चुनाव की मांग की है। गुरुवार को पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि उनकी पार्टी झारखंड में "मध्यावधि चुनाव चाहती है"।

दरअसल, सीएम हेमंत सोरेन पर लाभ के पद मामले को लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट झारखंड राजभवन को प्राप्त हुई है। आयोग ने सोरेन की विधानसभा सदस्यता को समाप्त करने की सिफारिश की है, जिसके बाद भाजपा ने राज्य में मध्यावधि चुनाव की मांग की है। 

बीजेपी नेता निशिकांत दूबे ने कहा, “हेमंत सोरेन को नैतिक आधार पर मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ना चाहिए। विधानसभा भंग की जाए और सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो। भाजपा इसकी मांग कर रही है। ”

उन्होंने इससे पहले दिन ट्वीट किया था, जिसमें लिखा ''चुनाव आयोग का पत्र राज्यपाल के पास पहुंच गया है..मैंने घोषणा की थी कि यह अगस्त के भीतर किया जाएगा।''

वहीं इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने आरोप लगाया कि झारखंड ने बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ झामुमो को चुना था, लेकिन जब से यह सत्ता में आए, उन्होंने राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को लूटना शुरू कर दिया।

उन्होंने कहा, 'आज जो हो रहा है उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वह खुद सोरेन सरकार है। समाचार एजेंसी एएनआई ने दास के हवाले से कहा कि यह अपने ही कुकर्मों के कारण परेशानी में है।

राज्य के पूर्व सीएम दास ने कहा, “देखते हैं राज्यपाल क्या कार्रवाई करते हैं। न केवल उनसे (सोरेन) उनकी सदस्यता छीन ली जानी चाहिए बल्कि उन्हें भी प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। उनके खिलाफ पीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि यह भ्रष्टाचार का मामला है। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। ”

वहीं रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा कि उन्हें चुनाव आयोग या राज्यपाल से ऐसा कोई संदेश नहीं मिला है। 

टॅग्स :हेमंत सोरेनझारखंडBJPECI
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