कोच्चि, 14 दिसंबर केरल उच्च न्यायालय ने राज्य की एलडीएफ (वाम लोकतांत्रिक मोर्चा) सरकार से मंगलवार को पूछा कि अगर राज्य सरकार अहम परियोजनाओं में आगे है जिसका खर्च हजारों करोड़ रुपये है तो कैसे वह 14 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण के लिए धन की कमी का दावा कर रही है।
न्यायमूर्ति दीवान रामचंद्रन की एकल पीठ ने कहा कि ऐसी लगता है कि राज्य सरकार आर्थिक तंगी की वजह से ऐसी सड़के बनाने जा रही है जिनकी चौड़ाई मात्र फुटपाथ जितनी है।
अदालत ने कहा कि अगर राज्य ऐसा रुख अपनाएगा तो कल लोग सड़क निर्माण से अपनी संपत्ति बचाने के लिए सड़क की चौड़ाई कम करने की मांग करेंगे।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने -नदुकणी से पाराप्पनांगडी के बीच की सड़क के निर्माण को लेकर अदालत से कहा था अगर केरल अवसंरचना निवेश कोष बोर्ड (केआईआईएफबी) द्वारा शुरुआत में प्रस्तावित 12 से 15 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई तो 150 करोड़ रुपये अतिरिक्त धन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए, धन की कमी के मद्देनजर केआईआईएफबी ने अब 10 मीटर चौड़ी सड़क ही बनाने का सुझाव दिया है।
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