जम्मू-कश्मीर पर केंद्र की नरेन्द्र मोदी की सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म करने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश कर दिया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जवाब देते हुये विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा है, 'यह जो हो हल्ला हो रहा है वो 370 हटने का नहीं बल्कि राष्ट्रपति के आदेश के बाद वहां भ्रष्टाचार की जांच शुरू हो गई है इसलिए है।' अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 महिला विरोधी भी है, दलित विरोधी भी है और आदिवासी विरोधी भी है और घाटी में आतंकवाद की जड़ है।
अमित शाह ने कहा है कि 370 और 35 A के कारण जम्मू-कश्मीर में गरीबी घर कर गई है। घाटी में भ्रष्टाचार हुआ। जब पूरे देश में विकास दिखता है लेकिन कश्मीर में नहीं दिखता तो आंख में आंसू आ जाते हैं। शाह ने कहा, जम्मू-कश्मीर में सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हर धर्म के लोग रहते हैं। घाटी के लोग गरीबी से मुक्ति और लोकतंत्र चाहते हैं।
अमित शाह ने यह भी कहा है कि जम्मू-कश्मीर में करोड़ों रुपये भेजे गए लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए क्योंकि वहां तीन परिवारों का आशीर्वाद होता है वही वहां कुछ कर सकता है।
जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सभा में एक संकल्प पेश किया जिसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के सभी खंड जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे। शाह ने राज्य सभा में जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया । गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख के लिये केंद्र शासित प्रदेश के गठन की घोषणा की, जहां चंडीगढ़ की तरह से विधानसभा नहीं होगी।
कश्मीर में धारा 144 लागू है और महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला समेत विपक्ष के कई बड़े नेताओं को नजरबंद किया गया है।