नई दिल्ली, 1 सितंबर: केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि कोई भी सरकार हिंसा नहीं होने की गारंटी नहीं ले सकती। उन्होंने कहा 'देश भर में हुए आंदोलन और जातीय हिंसा को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि भारत विविधिताओं का देश है। ऐसे में कोई भी सरकार पूरी तरह हिंसा को नहीं रोक सकती है।' यह बात उन्होंने एबीपी न्यूज चैनल के 'हिंदुस्तान शिखर समागम 2018' शो में कही है।
राजनाथ सिंह ने एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाने पर कहा कि प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि दो बार से ज्यादा चुनाव ना हो। उन्होंने कहा एक साथ होने के लिए संविधान संशोधन जरूरी है। ऐसे में विपक्षी दल भी देश हित के लिए साथ में आएं लेकिन वो समर्थन नहीं कर रहे हैं।
राजनाथ सिंह ने भीमा कोरेगांव हिंसा पर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर कहा कि सभी रिकॉर्ड देख सकते हैं। इनमे से कुछ लोगों की गिरफ्तारी पहले भी हुई थी। तब भी उनपर यही आरोप लगाए गए थे। फिलहाल यह मामला कोर्ट में है तो अंतिम फैसला वही लेगा।
मॉब लिंचिंग पर राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सख्ती से निपट रहे हैं। हमने पहले भी कहा है। आपको बता दूं कि 1984 में सबसे बड़ा मॉब लिंचिंग हुआ था।
सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर कूकर वाली टिप्पणी को लेकर राजनाथ सिंह ने बताया कि हम कभी भी प्रेशर कूकर दबाने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कुछ लोग हिंसा को केवल ग्रामीण इलाकों में नहीं बल्कि शहर में भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि यह बात खुफिया रिपोर्ट के आधार पर कही जा रही है।
वहीं कश्मीर के मुद्दे पर बात करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि कश्मीर में पहले से ही स्थिति बेहद खराब है। यहां पर 1980 से स्थिति खराब ही चल रही है। लेकिन इसके स्थायी समाधान के लिए हम काम कर रहे हैं।
इसके बाद जब एनआरसी का मुद्दा उठा तो राजनाथ सिंह ने बताया कि अभी तक 40 लाख लोग एनआरसी से बाहर हुए लेकिन इसको लेकर एक भी घटना नहीं हुई। उन्होंने कहा ऐसी बातों पर हमारी सरकार की पीठ थपथाई जानी चाहिए।
खालिस्तानी समर्थकों के प्रदर्शन पर राजनाथ सिंह ने बताया कि प्रदर्शनकारियों में एक भी हिंदुस्तानी सिख नहीं है।हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि खालिस्तानी आंदोलन में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है।