वाराणसी: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए और रिपोर्ट जमा करने के लिए चार हफ्तों का अतिरिक्त समय मांगा है।
इसके लिए एएसआई की ओर से बुधवार को वकील ने वाराणसी जिला न्यायाधीश को एक याचिका आवेदन में 6 अक्टूबर के बाद विस्तार की मांग की, जिस पर उसे मूल रूप से अपनी रिपोर्ट जमा करनी थी।
एएसआई की ओर से आवेदन दायर करने वाले केंद्र सरकार के स्थायी सरकारी वकील अमित कुमार श्रीवास्तव ने कहा, "हमने वाराणसी जिला अदालत से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण करने और अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 6 अक्टूबर के बाद अतिरिक्त चार सप्ताह का समय देने की प्रार्थना की।"
आवेदन की एक प्रति अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति (एआईएमसी) को भी भेजी गई थी, जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है, इसके वकील अखलाक अहमद ने पुष्टि की।
इस बीच, एक अधिकारी ने बताया कि वाराणसी की जिला अदालत में आज फिर ज्ञानवापी मामले में सुनवाई की जाएगी।
अब तक सर्वे के लिए कई बार दिया गया समय
जानकारी के अनुसार, इससे पहले 8 सितंबर को, वाराणसी जिला न्यायाधीश ने एएसआई को पूरा करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण और 6 अक्टूबर तक सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने को कहा गया। जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने रिपोर्ट जमा करने के लिए अतिरिक्त आठ सप्ताह का समय मांगने वाली एएसआई की याचिका पर आदेश पारित किया था।
5 अगस्त को, वाराणसी जिला न्यायाधीश की अदालत ने एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त चार सप्ताह का समय दिया था, जो 4 अगस्त को कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से शुरू हुआ, जब अदालत ने 3 अगस्त को रोक हटा दी और आदेश दिया।
वाराणसी अदालत ने एएसआई को 2 सितंबर तक एक रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया था। शुरुआत में, अदालत ने 21 जुलाई को सर्वेक्षण का आदेश देने के लिए कहा था और 4 अगस्त तक रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा था।
उस आदेश के अनुपालन में एएसआई ने 24 जुलाई को साढ़े चार घंटे से अधिक समय तक सर्वेक्षण किया था, जिसके बाद उसी दिन (24 जुलाई) सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक अभ्यास रोक दिया और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति को संपर्क करने की स्वतंत्रता दी।
जब मस्जिद समिति ने 25 जुलाई को उच्च न्यायालय का रुख किया, तो उसने सर्वेक्षण पर रोक बढ़ा दी। उच्च न्यायालय ने 3 अगस्त को अपना फैसला सुनाया और अभ्यास को आगे बढ़ाने की अनुमति दी।