अहमदाबाद:गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 333 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह अब कुल सकारात्मक मामले बढ़कर 5054 हो गए हैं। इसके साथ ही बता दें कि प्रदेश में 896 ठीक हो गए हैं और 262 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हुई हैं।
प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए और लॉकडाउन को बढ़ाकर 17 मई तक किए जाने के बाद अब गुजरात में फंसे दूसरे प्रदेश के लोगों को राज्य सरकार उनके घर भेजने का प्रयास कर रही है।
बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद और सूरत स्टेशनों से शनिवार की रात को उत्तरप्रदेश और ओडिशा के लिए तीन विशेष रेलगाड़ियां रवाना होंगी। हर रेलगाड़ी में 1200 प्रवासी श्रमिक होंगे। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के सचिव अश्वनी कुमार ने बताया कि दो रेलगाड़ियां अहमदाबाद से आगरा के लिए रवाना होंगी वहीं तीसरी रेलगाड़ी सूरत से ओडिशा के बहरामपुर के लिए रवाना होगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान, ओडिशा और मध्यप्रदेश के कई प्रवासियों को बसों से अपने गृह राज्य जाने के लिए अनुमति दे दी गई है।
उन्होंने कहा, ‘‘एक रेलगाड़ी सूरत से ओडिशा के बेहरामपुर के लिए रवाना होगी और अहमदाबाद से दो रेलगाड़ियां शनिवार को आगरा के लिए रवाना होंगी। हर रेलगाड़ी में 1200 यात्रियों की क्षमता है और जिन लोगों ने अपने नाम पंजीकृत कराए हैं उन्हें ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी।’’
कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने आठ आईएएस और आठ आईपीएस अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है जो प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही के लिए दूसरे राज्यों की सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने गृह राज्य लौटना चाहते हैं उन्हें हेल्पलाइन संख्या 1077 पर फोन करना होगा और जिला प्रशासन उन्हें पंजीकृत करेगा लेकिन यात्रियों को खुद ही टिकट खरीदना होगा।
इस बीच राज्य सरकार ने शनिवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव विपुल मित्रा को रेलगाड़ियों से अपने घर लौटने के लिए इच्छुक प्रवासी श्रमिकों, छात्रों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और अन्य की यात्रा के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अन्य राज्यों में फंसे छात्रों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और श्रमिकों को वापस लाने के लिए भी प्रबंध किए हैं।
इस तरह के लोग 079-23251900 पर फोन कर अपना ब्यौर साझा कर सकते हैं ताकि उन्हें यात्रा पास मिल सके। केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन के बीच फंसे मजदूरों, पर्यटकों और छात्रों को स्थानीय अधिकारियों की अनुमति पर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति दे दी है।