केंद्र ने ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सुझाव दिया है कि उन्हें ‘‘संपत्तियों के मौद्रिकरण’ पर विचार करना चाहिए, जिसके तहत स्वयं का राजस्व जुटाने के लिए संपत्ति को पट्टे पर देने का प्रावधान है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के तहत पंचायती राज विभाग ने 16 अगस्त को एक परामर्श जारी करके देशभर में ग्राम पंचायतों के लिए कई गतिविधियों का सुझाव दिया। पंचायती राज सचिव ने इस परामर्श पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें हर महीने के लिए गतिविधियों का सुझाव देते हुए एक साल का एजेंडा दिया गया है।विभाग ने अगस्त के लिए सुझाव दिया है कि ग्राम पंचायतें ‘‘राजस्व के अपने स्रोत’’ जुटाने के लिए विभिन्न माध्यमों पर विचार-विमर्श करें, जिसमें "संपत्ति का मौद्रिकरण, संपत्ति को पट्टे पर देना और संपत्ति कर" शामिल है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।