अरुणाचल के बाहर के लोगों को पंचायती अधिकार देने संबंधी मामले को गंभीरता से ले सरकार: एएपीएसयू

By भाषा | Updated: December 14, 2020 13:22 IST2020-12-14T13:22:20+5:302020-12-14T13:22:20+5:30

Government should take seriously the matter related to giving panchayati rights to people outside Arunachal: AAPSU | अरुणाचल के बाहर के लोगों को पंचायती अधिकार देने संबंधी मामले को गंभीरता से ले सरकार: एएपीएसयू

अरुणाचल के बाहर के लोगों को पंचायती अधिकार देने संबंधी मामले को गंभीरता से ले सरकार: एएपीएसयू

ईटानगर, 14 दिसंबर अखिल अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ (एएपीएसयू) ने राज्य के दूरस्थ विजयनगर मंडल में हुई हिंसा की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार से अपील की है कि वह उन लोगों को पंचायती अधिकार देने के मामले पर ‘‘गंभीरता से विचार’’ करे, जो अरुणाचल प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं।

एएपीएसयू ने चांगलांग जिले के विजयनगर में हिंसा की हालिया घटना पर गुस्सा जाहिर करते हुए एक बयान में कहा, ‘‘इस इलाके में समस्या बढ़ने के लिए मुख्य रूप से राज्य सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उसने योबिन समुदाय की भावनाओं को समझा नहीं।’’

एएपीएसयू ने कहा, ‘‘प्राधिकारियों को आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है कि योबिन समुदाय के सदस्यों को इस प्रकार के कदम उठाने पर मजबूर क्यों होना पड़ा।’’

उसने कहा कि योबिन समुदाय पंचायती राज प्रणाली के तहत उन लोगों को शामिल किए जाने के खिलाफ कई वर्षों से आंदोलन और शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहा है, जो अरुणाचल प्रदेश में आकर बसे हैं और यहां के मूल निवासी नहीं हैं।

संघ ने कहा कि पंचायती राज का मामला पूरी तरह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

उसने कहा कि सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज कानून में संशोधन को लेकर एएपीएसयू की मांग पर तत्काल विचार करना चाहिए।

एएपीएसयू ने कहा कि वह किसी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करता है। उसने योबिन नेताओं से भी इलाके में अवैध प्रवासियों के प्रवेश पर नजर रखने को कहा।

विजयनगर में शुक्रवार को कथित रूप से अखिल योबिन छात्र संघ के नेतृत्व में करीब 400 लोगों की भीड़ ने स्थानीय पुलिस थाने में तोड़-फोड़ के अलावा अतिरिक्त सहायक आयुक्त के कार्यालय, राज्य पुलिस की विशेष शाखा और डाकघर में शुक्रवार को आगजनी की थी।

प्रदर्शनकारी पंचायत चुनाव में विजयनगर में बाहर से आकर बसे लोगों को दिए गए चुनावी अधिकार रद्द किए जाने की मांग कर रहे थे।

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