पटना, 9 जुलाई: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि आज समाज में जो हो रहा है और जिस भाषा का प्रयोग हो रहा है, वो गलत है। हम किसी भी कीमत पर साम्प्रदायिक माहौल खराब नहीं होने देंगे। हमलोग पूरी मर्यादा के साथ काम करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के दंगा आरोपी से मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आरोपी से मिलना गलत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई व्यक्ति अपनी राय दे सकता है और अगर कुछ गलत है तो आप न्यायालय में जाइए। सरकार के इकबाल में कोई कमी नही आई है, हमने कार्रवाई की उसी का नतीजा है कि लोग जेल में है। पटना में लोक संवाद कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि सरकार में कोई मतभेद नहीं है। मैं और सुशील मोदी एक साथ बैठे हैं और क्या कोई दूरियां नजर आ रही है? सीट शेयरिंग के सवाल पर उन्होंने कहा कि समय आने पर इस बात होगी। एनडीए में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं है। समय आने पर हम लोग इस पर बैठ कर बातचीत करेंगे। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव से बातचीत के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने उनका हाल चाल जानने के लिए 4 बार फोन किया। भोला यादव और मनोज कुमार झा से भी बत की। निजी रूप से मुझे किसी से चिढ और दुश्मनी नहीं है। हम चाहेंगे कि लालू जी स्वस्थ रहें। लेकिन हमारे फोन करने को लेकर काफी गलत बातें सामने आई जो बेहद गलत है। उन्होंने पूछा कि क्या हम किसी के सेहत की जानकारी नहीं ले सकते हैं? लेकिन इस बात को जिस तरह पेश किया गया वह आहत करने वाली है। निजी रूप से लालू जी से बात किये जाने का दुष्प्रचार हुआ, मेरे लिए नो एंट्री का बोर्ड हास्यास्पद है।
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बिहार के बाहर गठबंधन के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों का बिहार में भाजपा के साथ गठबंधन है। लेकिन, सभी पार्टियां अपना विस्तार करना चाहती है। जो लोग बिहार के बाहर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उनकी इच्छा के मुताबिक फैसला लिया जाता है। बिहार के बाहर एनडीए को छोडकर किसी और से गठबंधन की बात बेमानी है। वन इंडिया और वन इलेक्शन के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि हमलोग सिद्धांत रूप से हमलोग इसके पक्षधर रहे हैं। यह एक बडा मुद्दा है और सभी राजनीतिक पार्टियों से बात कर एक राय बनानी होगी। अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव होते हैं तो सरकार को कम से कम साढे चार साल काम करने का मौका मिलेगा। मगर, यह इतना आसान भी नहीं है। मुख्यमंत्री ने आज माना कि शराबबंदी में कुछ संशोधन तो किये जायेंगे। लेकिन, इसको और मजबूती से लागू करने के लिए होगा। अगले विधानसभा सत्र में इससे संबंधित बिल पेश किया जायेगा। पिछले डेढ साल में कई फीडबैक मिले हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि शराबबंदी कानून में कुछ कडे प्रावधान हैं। सरकार ने इस मामले में लोगों से संवाद किये।
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उन्होंने कहा कि शराबबंदी से जुडे जो भी मामले आये उनकी समीक्षा की गई। शराबबंदी कानून के कुछ प्रावधानों के दुरुपयोग की शिकायत मिली है। उच्च अधिकारियों की एक टीम ने पूरे मामले की समीक्षा की है। टीम ने देखा कि शराबबंदी कानून के किस-किस प्रोविजन का कहां-कहां दुरुपयोग हुआ? शराबबंदी कानून में संशोधन के प्रस्ताव पर कानून विशेषज्ञों की राय ली जा रही है। शराबबंदी कानून में संशोधन का बिल जब विधानसभा में पेश किया जायेगा तो, उसके साथ आम लोगों की राय को भी सदन के पटल पर रखा जायेगा। अश्विनी चौबे और गिरिराज सिंह के बडबोलेपन पर नीतीश कुमार ने कहा कि हम किसी बिंदु पर समझौता नहीं करते हैं। हमारी सरकार कानूनी तौर पर काम करती है। ना हम किसी को बचा रहे हैं और ना ही फंसा रहे हैं। किसी पोलिटिकल पार्टी के अंदर का विषय है कौन क्या बोलता है? सरकार चलाने में कहीं कोई किसी से विवाद नही। इस तरह के मामले में हम प्रधानमंत्री मोदी को क्या सलाह दें? प्रधानमंत्री मोदी खुद इन मामलों को देख रहे हैं। उन्होंने तेजप्रताप के नो एंट्री वाले पोस्टर के जवाब में कहा कि मेरे लिए नो एंट्री का बोर्ड भाजपा ने तो नहीं लगाया। जदयू में कोई विवाद नहीं है और सुशील मोदी के साथ हमारी सरकार मुस्तैदी से चल रही है। एक देश एक कानून पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए आपसी बातचीत जरूरी है। बातचीत के आधार पर ही यह तय होना चाहिए। यूनिफार्म सिविल कोर्ट बनाना आसान नहीं होता इसके लिए सभी धर्मों के लोगों को बैठकर बात करनी होगी तभी ये संभव है।
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लोक संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष आम जनता ने विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखी। आज के कार्यक्रम में सुझाव देने के लिए सात लोगों का चयन किया गया था। इस दौरान लोगों के मुद्दे को सुनने के बाद बडा निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने पारिवारिक बंटवारे में जमीन रजिस्ट्री को फ्री करने का निर्देश दिया। अब सिर्फ एक रुपये की औपचारिक अदायगी पर इस तरह के बंटवारे की जमीन का रजिस्ट्रेशन कर दिया जायेगा। इस तरह भाई- भाई के बीच बंटवारा आसान हो जायेगा और विवाद कम होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एक और सुझाव पर गौर करने के बाद मुख्यमंत्री ने बीपीएससी(बिहार लोक सेवा आयोग) की परीक्षा के लिए जल्द नियमावली बनाने का निर्देश दिया।
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