यूरोपीय सांसदों के कश्मीर दौरे को लेकर हमलावर विपक्ष ने सरकार से पूछा है कि जिस संस्था ने इन सांसदों को कश्मीर दौरे के लिए बुलाया उसे किसने यह अधिकार दिया था. सांसदों की यात्रा, उनकी आवाभगत और होटल में ठहरने का भुगतान किसने किया.
के इन सवालों के जवाब पर सरकार खामोश है. कांग्रेस सहित समूचे विपक्ष ने अब इस मुद्दे को संसद से सड़क तक उठाने का फैसला किया है. कांग्रेस ने आज यह मुद्दा उठाते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि उसने भारत की विदेश नीति की परंपराओं का घोर उल्लंघन किया है तथा कश्मीर का मुद्दा जो नितांत आतंरिक और द्विपक्षीय था उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है.
राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अब सुरजेवाला ने इस सवाल पर सरकार को घेरते हुए पूछा कि भारत की संसद के सदस्यों को कश्मीर जाने की अनुमति तो दूर हवाई अड्डे से वापस लौटा दिया जाता है और विदेशी सांसदों को कश्मीर घूमने की इजाजत दी जाती है.
रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर हमला बोलते हुए इसे एक पीआर स्टेंन्ट करार दिया और पूछा कि 27 यूरोपीयन सांसदों को दिल्ली लाकर प्रधानमंत्री मोदी और सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मुलाकात कराने वाली एजेंसी को क्या सरकार ने अधिकृत किया था, यदि ऐसा है तो विदेश मंत्रालय को हाशिये पर क्यों रखा गया. उन्होंने इसे देश की संसद और प्रजातंत्र का अपमान बताया. साथ ही आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने देश की कूटनीति को अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस ब्रोकर के हाथ गिरवी रख दिया है.
जिस मेडी शर्मा ने यह पूरा स्वांग रचा वह कौन है, सरकार में उसकी क्या हैसियत है जो वह प्रधानमंत्री से सांसदों से मिलने का समय तय कर रही है. क्या सरकार जानबूझकर कश्मीर मसले का अतंराष्ट्रीयकरण करना चाहती है प्रधानमंत्री साफ करें.
कांग्रेस के अलावा पीडीपी, वामदलों के नेताओं ने भी इन सांसदों की कश्मीर यात्रा पर सवाल खड़े करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर हमला बोला. इनमें पीडीपी सांसद नजीर अहमद भी शामिल थे जिन्होंने दो टूक कहा कि सरकार आंख बंद करके बैठी है और कश्मीर में लोग मारे जा रहे है.
कश्मीर यात्रा पर गए यूरोपीयन यूनियन के सांसदों जिनको इस यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया था में से एक सांसद चेरिस डेविस ने आरोप लगाया कि उनका नाम कश्मीर जाने वाले सांसदों की सूची से इसलिए काट दिया क्योंकि उन्होंने स्वतंत्र रुप से लोगों से मिलने की इच्छा और कश्मीर में खुले घूमने की इजाजत मांगी थी, पहले उन्हें आश्वासन दिया गया लेकिन बाद में उनका नाम उस सूची से काट दिया गया. केवल इसलिए कि वे कश्मीर की सही तस्वीर देखना चाहते थे वह नहीं जो भारत की सरकार दिखाना चाहती थी.