नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने राष्ट्रमंडल देशों में मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआई) का एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया है।
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, एफसीआरए पंजीकरण किसी भी गैर सरकारी संगठन या संघ के लिए विदेशी धन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है।
एनजीओ के विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण को कथित उल्लंघनों के कारण 7 जून, 2021 को 180 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था। निलंबन को दिसंबर में 180 दिनों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया था।
सीएचआरआई ने निलंबन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन अदालत ने फरवरी में गृह मंत्रालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। गृह मंत्रालय ने अब 180 दिन की दूसरी अवधि समाप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना पंजीकरण रद्द कर दिया है।
सीएचआरआई के एक वकील ने कहा कि रद्द करने से एक दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट में 20-21 अप्रैल को निलंबन आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका पर सुनवाई की उम्मीद थी।
वकील ने कहा कि मामला कभी सुनवाई के लिए नहीं आया क्योंकि निलंबन के खिलाफ याचिका गृह मंत्रालय द्वारा रद्द करने के आदेश के कारण निष्फल हो गई थी।सीएचआरआई के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि ने कहा कि वे रद्द करने के आदेश को चुनौती देंगे।
लगभग 6,000 गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) ने 1 जनवरी से काम करना बंद कर दिया था क्योंकि गृह मंत्रालय ने उनके आवेदन को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया था या एनजीओ ने उनके लिए आवेदन नहीं किया था। सोमवार तक 16,888 एफसीआरए पंजीकृत एनजीओ हैं, जो 31 दिसंबर को 22,000 से अधिक थे।