नई दिल्ली: अपूर्ण केवाईसी वाले फास्टैग 31 जनवरी के बाद बैंकों द्वारा निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। अगर आपके फास्टैग की KYC नहीं हुई है पूरी तो 31 जनवरी के बाद वह नहीं चलेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि वैध बैलेंस लेकिन अपूर्ण केवाईसी वाले फास्टैग को 31 जनवरी के बाद बैंकों द्वारा निष्क्रिय या ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
असुविधा से बचने के लिए, उपयोगकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके नवीनतम फास्टैग का केवाईसी पूरा हो गया है। फास्टैग उपयोगकर्ताओं को 'एक वाहन, एक फास्टैग' का भी अनुपालन करना होगा और अपने संबंधित बैंकों के माध्यम से पहले जारी किए गए सभी फास्टैग को त्यागना होगा। केवल नवीनतम फास्टैग खाता सक्रिय रहेगा क्योंकि पिछले टैग 31 जनवरी 2024 के बाद निष्क्रिय/ब्लैकलिस्ट कर दिए जाएंगे।
आगे की सहायता या प्रश्नों के लिए, फास्टैग उपयोगकर्ता निकटतम टोल प्लाजा या अपने संबंधित जारीकर्ता बैंकों के टोल-फ्री ग्राहक सेवा नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक विशेष वाहन के लिए कई फास्टैग जारी किए जाने और आरबीआई के आदेश का उल्लंघन करते हुए केवाईसी के बिना फास्टैग जारी किए जाने की हालिया रिपोर्टों के बाद एनएचएआई ने यह पहल की है।
इसके अलावा, फास्टैग को कभी-कभी जानबूझकर वाहन की विंडस्क्रीन पर नहीं लगाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है और साथी राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को असुविधा होती है। लगभग 98 प्रतिशत की पहुंच दर और 8 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ, फास्टैग ने देश में इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली में क्रांति ला दी है।
'एक वाहन, एक फास्टैग' पहल टोल संचालन को अधिक कुशल बनाने और राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए निर्बाध और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने में मदद करेगी। बयान में कहा गया है कि एनएचएआई ने यह पहल एक विशेष वाहन के लिए कई फास्टैग जारी किए जाने और आरबीआई के आदेश का उल्लंघन करते हुए केवाईसी के बिना फास्टैग जारी किए जाने की हालिया रिपोर्टों के बाद की है।
लगभग 98 प्रतिशत की पहुंच दर और 8 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ, फास्टैग ने देश में इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली में क्रांति ला दी है। इससे पहले, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के व्यापक नेटवर्क के लिए "ग्रीन कवर इंडेक्स" विकसित करने के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।