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सिंघु बॉर्डर: 700 से अधिक मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजे मिले, संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग खत्म, कल 2 बजे फिर से चर्चा

By सतीश कुमार सिंह | Updated: December 7, 2021 18:16 IST

Farmers' protest: बीकेयू नेता गुरनाम सिंह चारुनी ने कहा कि 700 से अधिक मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजे के लिए, हम चाहते हैं कि केंद्र पंजाब मॉडल का पालन करे।

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ठळक मुद्देपंजाब सरकार द्वारा घोषित नौकरी को भारत सरकार द्वारा भी लागू किया जाना चाहिए।संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने मंगलवार को कहा कि गृह मंत्रालय (एमएचए) से एक पत्र प्राप्त हुआ है। सरकार ने 29 नवंबर को तीन कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया था।

Farmers' protest: किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि भविष्य की रणनीति तय करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की बुधवार को बैठक होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि हमने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के प्रस्ताव पर कुछ सुझाव, आपत्तियां भेजी हैं।

बीकेयू नेता गुरनाम सिंह चारुनी ने कहा कि 700 से अधिक मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजे के लिए, हम चाहते हैं कि केंद्र पंजाब मॉडल का पालन करे। 5 लाख रुपये मुआवजा और पंजाब सरकार द्वारा घोषित नौकरी को भारत सरकार द्वारा भी लागू किया जाना चाहिए।

किसान नेता कुलवंत सिंह संधू ने मंगलवार को कहा कि प्रदर्शनकारी किसान संगठन आंदोलन के भविष्य को लेकर आम सहमति पर पहुंच गए हैं क्योंकि उनकी लगभग सभी मांगों को मान लिया गया है, लेकिन निर्णय की औपचारिक घोषणा बुधवार को की जाएगी।

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने मंगलवार को कहा कि गृह मंत्रालय (एमएचए) से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें बाद में किसानों की लंबित मांगों को पूरा करने के लिए सहमति व्यक्त की गई है। सरकार ने 29 नवंबर को तीन कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया था।

प्रदर्शन में शामिल 40 से ज्यादा किसान संगठनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की बैठक के बाद संधू ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमारे द्वारा उठाई गई लगभग सभी मांगों को मान लिया गया है....पत्र (सरकार से किसानों की मांगों पर आश्वासन के साथ) मिल गया है। आम सहमति बन गई है, कल अंतिम निर्णय की घोषणा की जाएगी।’’

एक अन्य किसान नेता और एसकेएम के सदस्य ने कहा कि बुधवार को आंदोलन समाप्त होने की संभावना है क्योंकि किसानों की मांगों पर सरकार की ओर से कुछ सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली हैं। हालांकि, बुधवार को एसकेएम की एक और बैठक के बाद अंतिम निर्णय की घोषणा की जाएगी।

आंदोलन की अगुवाई कर रहे एसकेएम ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी, तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजन को मुआवजा, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने की लंबित मांगों पर सरकार के साथ बातचीत करने के लिए शनिवार को पांच सदस्यीय समिति का गठन किया था।

संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि सरकार का प्रस्ताव कहता है कि जब हम आंदोलन समाप्त करेंगे, तभी वे (किसानों के खिलाफ) मामले वापस लेंगे... हम इसके बारे में आशंकित हैं..सरकार को तुरंत (मामलों की वापसी) प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। कल की बैठक में दोपहर दो बजे होगा अंतिम फैसला होगा। 

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