निर्वाचन आयोग ने सोमवार को आंध्र प्रदेश को 14 मई को कैबिनेट की बैठक आयोजित करने की सशर्त मंजूरी प्रदान कर दी। बैठक में अन्य बातों के अलावा फोनी चक्रवात से हुए नुकसान के बाद अपनाए जाने वाले राहत उपायों पर चर्चा किया जाना है। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट में फोनी तूफान से संबंधित राहत उपायों, राज्य में पेयजल आपूर्ति, मौसमी हालात, सूखे, रोजगार की स्थिति तथा मनरेगा पर विचार विमर्श किया जाएगा।
कैबिनेट बैठक की अनुमति प्रदान करने के साथ ही निर्वाचन आयोग ने एक संदेश में कहा, ‘‘ आयोग को कैबिनेट की बैठक बुलाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि कोई भी नया फैसला या दरों में संशोधन या किसी भी बकाये से संबंधित फैसले को लागू किए जाने से पूर्व निर्वाचन आयोग की मंजूरी लेना जरूरी होगा।’’
आयोग ने इसके साथ ही कहा कि बैठक में दरों को बढ़ाने संबंधी फैसले की कोई घोषणा मीडिया में नहीं होनी चाहिए। इसी के अनुसार, कैबिनेट की बैठक अब मंगलवार को सचिवालय में दोपहर बाद तीन बजे होगी।सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। हालांकि आयोग ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया 29 मई को पूरी होने तक आचार संहिता लागू रहेगी।