नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71 मंत्रियों के साथ लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। अगर एक बात अभी भी सस्पेंस बनी हुई है तो वह यह है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद किसे मिलेगा। एनडीए की पार्टियां इस पद पर नजर गड़ाए हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए के दूसरे सबसे बड़े घटक दल तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने स्पीकर का पद मांगा है।
रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण के बाद, विभिन्न मंत्रियों को विभागों का आवंटन अगला बड़ा काम माना जा रहा था, लेकिन मोदी 3.0 के सामने लोकसभा में मंत्रियों की नियुक्ति एक बड़ा और कठिन काम हो सकता है। जबकि पीएम मोदी ने ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए लोकसभा में साधारण बहुमत (50% से अधिक सदस्यों का बहुमत) की अनुपस्थिति ने पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है।
जबकि मोदी 3.0 ने आकार लिया, जिसमें तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के 16 सांसद और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के 12 सांसद शामिल हैं, भाजपा को लोकसभा में कुछ जगह छोड़नी पड़ सकती है क्योंकि टीडीपी ने पहले ही लोकसभा अध्यक्ष की प्रतिष्ठित सीट पर अपना दावा ठोक दिया है।
यह पिछले एक दशक में भाजपा की रणनीति में संभावित बदलाव को दर्शाता है। पिछले 10 वर्षों में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा, अपने बहुमत के साथ, अध्यक्ष को नामित और नियुक्त करती रही है। हालांकि, जनादेश कम होने के कारण अब यह संभव नहीं रह गया है। जहां टीडीपी ने कथित तौर पर स्पीकर पद की मांग की है, वहीं शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने सुझाव दिया है कि जेडी(यू) भी उच्च पद पर अपना दावा पेश करे।
"जिसका स्पीकर, उसकी सरकार" वाक्यांश लोकसभा अध्यक्ष के पद के महत्व और उसके बारे में चल रहे दावों और अफवाहों को सटीक रूप से दर्शाता है। हालांकि, भाजपा ने केंद्रीय परिषद में महत्वपूर्ण मंत्रालयों को बरकरार रखकर अपनी मंशा जाहिर की है। यह स्पीकर का पद भी बरकरार रख सकती है, क्योंकि यह संकट की स्थिति में महत्वपूर्ण होगा।
लोकसभा अध्यक्ष का पद सत्तारूढ़ दल या गठबंधन की ताकत और भारत के सर्वोच्च विधायी निकाय, लोक सभा में विधायी प्रक्रिया पर नियंत्रण के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। संविधान में अध्यक्ष के साथ-साथ उपसभापति के चुनाव का भी प्रावधान है, जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है।
लोकसभा का अध्यक्ष निचले सदन का पीठासीन अधिकारी होता है, जो न केवल औपचारिक होता है, बल्कि सदन के कामकाज पर पर्याप्त प्रभाव भी रखता है। लोकसभा अध्यक्ष सदन के सदस्यों में से एक होता है, जिसे साधारण बहुमत से चुना जाता है। अध्यक्ष का पद जिस पार्टी या गठबंधन के पास होता है, वह विधायी एजेंडे पर काफी प्रभाव डाल सकता है, जो बदले में सरकार के कानूनों और नीतियों के कार्यान्वयन को प्रभावित कर सकता है।