नयी दिल्ली, 13 अप्रैल राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डीपीसीसी) को निगरानी कर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि नियमों का पालन किये बिना किसी भी अवैध औद्योगिक इकाई में फिर से काम शुरू नहीं हो।
ये औद्योगिक इकाइयां मायापुरी, बवाना, ख्याला, उत्तम नगर और यहां आसपास के इलाकों में स्थित हैं।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल ने तय नियमों का पालन करते हुए समीक्षा और मुआवजा वसूली की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने का भी निर्देश दिया।
डीपीसीसी ने एनजीटी को बताया था कि बीएसईएस ने इन औद्योगिक इकाइयों का बिजली कनेक्शन जबकि दिल्ली जल बोर्ड ने पानी का कनेक्शन काट दिया है। साथ ही फरवरी 2021 में उन्हें दिल्ली पर्यावरण हानि शुल्क लगाने के बारे में कारण बताओ नोटिस जारी किये जा चुके हैं।
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