प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे एवं सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को तलब किया है। ईडी के समन से खफा ममता ने नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली सरकार पर देश के ''संघीय ढांचे को तहस-नहस करने'' और राज्यों के अधिकारों को छीनने की कोशिश करने का आरोप लगाया। अभिषेक बनर्जी लोकसभा में डायमंड हार्बर सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि अभिषेक को मामले के जांच अधिकारी के समक्ष दिल्ली में छह सितंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया गया है, जबकि उनकी पत्नी रुजिरा को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत इसी तरह का समन भेजकर एक सितंबर को पेश होने को कहा गया है। मामले में रुजिरा से पूर्व में सीबीआई ने पूछताछ की थी। अधिकारियों ने बताया कि मामले में अभिषेक से जुड़े एक वकील तथा भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के कुछ अधिकारियों भी अगले महीने अलग-अलग तारीखों पर पेश होने के लिए तलब किया है। ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की नवंबर, 2020 की एक प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया था। सीबीआई की प्राथमिकी में आसनसोल और उसके आसपास कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाकों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से संबंधित करोड़ों रुपये के कोयला चोरी घोटाले का आरोप लगाया गया है। इस मामले में अनूप माझी उर्फ लाला मुख्य संदिग्ध है। ईडी ने पहले दावा किया था कि अभिषेक बनर्जी इस अवैध व्यापार से प्राप्त धन के लाभार्थी हैं, जबकि उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोयला घोटाला मामले में अपने भतीजे अभिषेक को पूछताछ के लिये तलब किये जाने के बाद केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कुछ मंत्रियों की कोयला माफिया से मिलीभगत है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने ''केंद्र के अधिनायकवाद'' के खिलाफ लड़ने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा। ममता बनर्जी ने कहा, ‘‘भाजपा और केंद्र सरकार हमसे राजनीतिक तौर पर नहीं लड़ सकती। पार्टी (भाजपा) विधानसभा चुनावों में हार गई थी और अब वे केंद्रीय एजेंसियों का हमारे नेताओं जैसे अभिषेक बनर्जी व अन्य के खिलाफ उपयोग कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें बता दूं, वे हमें डरा धमका नहीं सकते। हम उनके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।’’ वह अपनी पार्टी की छात्र शाखा टीएमसी छात्र परिषद के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘यदि आप (भाजपा) हमें प्रवर्तन निदेशालय का डर दिखाते हैं, तो हम एजेंसी को भाजपा नेताओं के खिलाफ सबूत भी भेजेंगे। भाजपा के मंत्रियों और नेताओं का एक धड़ा कोयला माफिया के साथ मिल कर काम कर रहा है। वे चुनाव के दौरान उनके द्वारा संचालित होटलों में भी रुके थे।'' इससे पहले सभा को संबोधित करते हुए, अभिषेक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को टीएमसी से राजनीतिक तौर पर लड़ने और त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भाजपा को 2023 के विधानसभा चुनावों में हार से बचाने की चुनौती दी। अभिषेक ने कहा, ‘‘भाजपा और केंद्र को लगता है कि वे हमारे खिलाफ ईडी और सीबीआई का उपयोग करके हम पर दबाव डाल सकते हैं, लेकिन हम मजबूत होकर उभरेंगे। हम भाजपा से नहीं डरते। हम उनसे राजनीतिक तरीके से लड़ेंगे। मैं अमित शाह को हमारे खिलाफ राजनीतिक रूप से लड़ने की चुनौती देता हूं। साथ ही मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वह त्रिपुरा में भाजपा सरकार को 2023 के विधानसभा चुनावों में निश्चित हार से बचाकर दिखाएं।'' प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में कम से कम दो गिरफ्तारियां की हैं। उनमें से एक टीएमसी युवा विंग के नेता विनय मिश्रा के भाई विकास मिश्रा हैं। बताया जाता है कि विनय मिश्रा ने कुछ समय पहले देश छोड़ दिया था और संभवत: अपनी भारतीय नागरिकता भी छोड़ दी थी। इस साल की शुरुआत में इस मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए दूसरे व्यक्ति बांकुरा थाने के पूर्व प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार मिश्रा हैं। ईडी ने पूर्व में दावा किया था कि मिश्रा बंधुओं को अनुमानित तौर पर 1,352 करोड़ रुपये के इस मामले में ‘‘कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों की ओर से और खुद के लिए 730 करोड़ रुपये की रकम’’ मिली।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।