आर्थिक समीक्षा में बृहस्पतिवार को कहा गया है कि भारत में अगले दो दशकों में जनसंख्या वृद्धि में तेज गिरावट देखने को मिलेगी। इसे देखते हुए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने और विद्यालयों का विलय करने का सुझाव दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में बृहस्पतिवार को पेश आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि हालांकि पूरे देश को युवा आबादी का लाभ मिलेगा, लेकिन कुछ राज्य 2030 तक बुजुर्ग आबादी की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे।
इसमें कहा गया है कि लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि देश भर में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) में तेज गिरावट के कारण 0-19 आयु वर्ग की आबादी अपने चरम पर पहुंचने के बाद अब नहीं बढ़ रही है। दक्षिणी राज्यों, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में अब प्रजनन दर आबादी की प्रतिस्थापन दर से काफी कम हो गई है।
बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर से अधिक रही है, लेकिन इनमें भी काफी कमी देखी गयी है। इसके परिणामस्वरूप , 2021 तक कुल राष्ट्रीय प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर के नीचे पहुंच जाने की संभावना है।
आर्थिक समीक्षा में भारत की जनसंख्या पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि आने वाले दो दशकों में देश की जनसंख्या वृद्धि दर में काफी गिरावट होगी। जनसंख्या वृद्धि दर 2021-31 के दौरान एक प्रतिशत से कम और 2031-41 के दौरान 0.5 प्रतिशत से नीचे रहेगी। कामकाजी आबादी 2021-31 के बीच करीब 97 लाख प्रति वर्ष की दर से बढ़ेगी और 2031-41 के बीच 42 लाख प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़ेगी।
समीक्षा के निष्कर्षों में कहा गया है कि उन कंपनियां के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं है जो युवा उपभोक्ताओं की मांग में बड़ी वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। जनसंख्या में 0-19 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की संख्या भी गिरनी शुरू हो गई है और इसके 2011 में 41 प्रतिशत से घटकर 2041 में 25 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। वहीं, दूसरी ओर आबादी में 60 वर्ष आयु वर्ग वाले लोगों की संख्या 2011 के 8.6 प्रतिशत से बढ़कर 2041 तक 16 प्रतिशत पर पहुंच जाएगी।
समीक्षा के अनुसार, भारत में पुरुषों और महिलाओं दोनों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि जारी रहने की संभावना को देखते हुए पुरुष और महिला दोनों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई जा सकती है। इसे अन्य देशों के अनुभव के अनुरूप माना जा सकता है।
इसमें कहा गया है कि भारत में जम्मू - कश्मीर को छोड़कर सभी प्रमुख राज्यों में 5 से 14 आयु वर्ग की आबादी में गिरावट शुरू हो गई है। यह उम्र प्राथमिक विद्यालय जाने वाले बच्चों से मेल खाती है। लोगों की सोच के विपरीत, कई राज्यों में स्कूलों के विलय कर देने पर विचार करना चाहिए जो कि व्यावहारिक रहेगा बजाय इसके की नए स्कूल खोले जाएं।
उम्र की ओर ध्यान देने के लिए नीति निर्माताओं को नीति बनानी चाहिए। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश करने की जरूरत पड़ेगी और साथ ही सेवानिवृत्ति की आयु में चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं बनानी पड़ेंगी।