कोविड-19 के दुष्परिणामों के चलते महंगाई से पूरी दुनिया प्रभावित, भारत भी अछूता नहीं: भाजपा
By भाषा | Published: December 21, 2021 06:35 PM2021-12-21T18:35:24+5:302021-12-21T18:35:24+5:30
कोविड-19 के दुष्परिणामों के चलते महंगाई से पूरी दुनिया प्रभावित, भारत भी अछूता नहीं: भाजपा
नयी दिल्ली, 21 दिसंबर राज्यसभा में मंगलवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों ने मंगलवार को कहा कि कोरोना महामारी के बाद पूरी दुनिया महंगाई से परेशान है ओर भारत इससे अछूता नहीं रह सकता है तथा दावा किया कि इसके बावजूद बेहतर प्रबंधन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इसे बहुत हद तक नियंत्रण में रखा है।
राज्यसभा में वर्ष 2021-22 की पूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अनुदान मांगों का मुद्दा महंगाई से भी जुड़ा हुआ है और विपक्षी दल अक्सर महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधते हैं ओर आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से यह स्थिति बनी है।
उन्होंने कहा कि महंगाई पूरी दुनिया में है और खासकर कोविड-19 के बाद हर देश को इस स्थिति से गुजरना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा, ‘‘अमेरिका में महंगाई की दर पिछले 39 सालों के सबसे शीर्ष स्तर पर है। वहां महंगाई की दर 6.8 प्रतिशत है। यूरोपीय संघ में महंगाई की दर 4.1 प्रतिशत है जो कि पिछले 13 सालों में सर्वाधिक है।’’
इसी प्रकार उन्होंने ब्राजील, रूस और तुर्की के महंगाई दरों का उल्लेख किया और कहा कि कोविड-19 ओर इसके मद्देनजर लॉकडाउन जैसे विभिन्न प्रतिबंधों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से अर्थव्यवस्था का प्रबंधन किया, आज भारत में बहुत हद तक महंगाई नियंत्रण में है।
उन्होंने कहा, ‘‘महंगाई से आज पूरी दुनिया प्रभावित है और भारत इससे अछूता नहीं रह सकता।’’
सुशील मोदी ने कहा कि वर्ष 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट आया था लेकिन उस समय ना तो कोविड-19 जैसी स्थिति थी और ना ही लॉकडाउन की स्थिति फिर भी महंगाई अपने चरम पर थी।
उन्होंने महंगाई के लिए पेट्रोलियम पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती दरों को भी जिम्मेदार ठहराया और कहा कि आज यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों पर एक डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि होती है तो देश में 50 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि करनी होती है।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती कर आम जनता का राहत देने का काम किया और इसके लिए 8689 करोड़ रुपये राजस्व का हर महीने नुकसान उठाया।
उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों ने मूल्य वर्धित कर (वैट) की दरों में कटौती कर अपने राजय के लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया लेकिन महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु सहित सात राज्य ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक वैट की दरों में कोई कमी नहीं की।
भाजपा के अरुण सिंह ने चर्चा में भाग लेते हुए जन हितैषी नीतियों का ही परिणाम है कि आज भी देश की जनता का नरेंद्र मोदी पर विश्वास कायम है और भाजपा एक के एक हर चुनाव में जीत दर्ज कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत के खजाने को गरीबों के लिए समर्पित किया ओर इसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण और मुफ्त अनाज वितरण जैसे कार्यक्रमों को आम आदमी को राहत पहुंचाया जा रहा है।
जीएसटी को दुनिया का सबसे बड़ा कर सुधार कार्यक्रम करार देते हुए सिंह ने कहा कि आज एक लाख तीस हजार करोड़ रुपये प्रति महीने रिटर्न आ रहा है।
उन्होंने कहा कि इसी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स नाम देकर बदनाम करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि केंद्र में जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी तब जल, थल और नभ तक में भ्रष्टाचार की खबरें आती थी लेकिन आज की केंद्र सरकार पर कोई एक रूपये की हेराफेरी या घोटाले का आरोप नहीं है।
उन्होंने कहा, ‘‘नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व देश के 100 वर्षों में एक बार मिलता है।’’
भाजपा के ही जफर इस्लाम ने कहा कि कोरोना के बाद देश की स्थिति असाधारण थी और उन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री ने असाधारण फैसले लिए और देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई अहम कदम उठाए।
उन्होंने कहा कि आज हमारी अर्थव्यवस्था ना सिर्फ पटरी पर लौटी है बल्कि मजबूती से आगे बढ़ रही है।
उन्होंने भरोसा जताया कि 2030-2035 तक अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी।
इससे पहले विधेयक का समर्थन करते हुए ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम के एम थंबी दुरईने कहा कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया कि वह राज्यों को भी आवश्यक कोष जारी करें।
वाईएसआर कांग्रेस के अयोध्या रामी रेड्डी ने भी विधेयक का समर्थन किया और केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश के विकास के संबंध में जो वादे किए थे, केंद्र सरकार को उन्हें तत्काल पूरा करना चाहिए। उन्होंने पोलावरम परियोजना का भी मुद्दा उठाया और कहा कि केंद्र सरकार को इसे जल्द से जल्द क्रियान्वित करना चाहिए।
तेलुगु देशम पार्टी के के रवींद्र कुमार ने कहा कि आंध्र प्रदेश के गठन के दौरान 10 सालों के भीतर बहुत सारे विकास कार्यों का वादा किया गया था और आठ साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने इन परियोजनाओं को पूरा करने का अनुरोध किया।
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