वाराणसी: केंद्र सरकार 'आम्बेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस' योजना का आगाज आज कर रही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (बीएचयू) में एक कार्यक्रम में इसकी शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर शुरू किए जाएंगे जिसका सारा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी।
डॉ आम्बेडकर फाउण्डेशन, नई दिल्ली के निदेशक विकास त्रिवेदी ने गुरुवार को इसका ब्योरा देते हुए बताया कि देश के 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में यह पीठ बनायी जाएगी। हर पीठ में 100 बच्चों का प्रवेश होगा। विश्वविद्यालय के अन्दर इन 100 बच्चों के रहन-सहन की व्यवस्था की जाएगी। लाभार्थियों का चयन प्रवेश-परीक्षा के माध्यम से होगा।
केंद्रों की शुरुआत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. विरेन्द्र कुमार द्वारा शुक्रवार को की जाएगी। इस दौरान उन सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति भी मौजूद रहेंगे जिनमें डॉ. अंबेडकर उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं।
एससी छात्राओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित
'आम्बेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस' योजना जहां लागू होगी वहां हर विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी होगी कि उसकी पीठ से कम से कम 10 बच्चों का लोकसेवा में चयन हो। एक छात्र को एक बार ही इस योजना का लाभ लेने का अवसर दिया जाएगा। 33 प्रतिशत सीटें एससी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
हर केंद्र में तीन फैकल्टी सदस्यों की नियुक्ति की जानी है। इन केंद्रों में सुचारू कामकाज के लिए अलग कक्षाएं, पुस्तकालय, हाई-स्पीड वाईफाई कनेक्टिविटी और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे का भी प्रस्ताव है। कोचिंग के लिए दाखिला एक प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।