Sam Pitroda: राहुल गांधी के करीबी सहयोगी और राजनीतिक सलाहकार सैम पित्रोदा फिर से चर्चा में हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर हैं और पक्ष और विपक्ष हमला कर रहा है। इस बीच कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घोषणा पत्र पर हमला कर चुके हैं। इस बीच पित्रोदा को अनवेरिफाइड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई लोग वीडियो को वायरल हो रहा है। कांग्रेस की आलोचना कर रहा है। पित्रोदा ने कहा कि मध्यम वर्ग पर बोझ डाला जाएगा। पित्रोदा कह रहे है कि मीडिल क्लास के पास अवसर होंगे।
कई रियायतों और सब्सिडी को पूरा करने के लिए पार्टी के सत्ता में आने पर मध्यम वर्ग पर उच्च कर लगाने की संभावना पर चर्चा की गई है। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद टैक्स बढ़ोत्तरी की बात कर रहे हैं। दरअसल योजनाओं व सब्सिडी के लिए मिडिल क्लास पर टैक्स को लेकर चर्चा करते नजर आ रहे हैं।
कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया था, जिसमें उसने जाति आधारित जनगणना कराने, आरक्षण की सीमा बढ़ा कर 50 प्रतिशत से अधिक करने, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने तथा चुनावी बॉण्ड, राफेल एवं पेगासस जैसे ‘भ्रष्टाचार के मामलों’ की जांच कराने का वादा किया।
पार्टी ने नयी शिक्षा नीति में संशोधन करने, दल-बदल करने वालों सांसदों-विधायकों की सदस्यता रद्द करने का कानूनी प्रावधान करने, ऊपरी अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग गठित करने सहित कई अन्य वादे अपने इस घोषणापत्र में किए हैं। यह घोषणापत्र पार्टी के 10 न्याय - ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’, ‘युवा न्याय’, ‘संविधान न्याय’, ‘आर्थिक न्याय’, ‘राज्य न्याय’ , ‘रक्षा न्याय’ और ‘पर्यावरण न्याय’ के आधार पर तैयार किया है।
इससे पहले, पार्टी ने पांच ‘न्याय’ और 25 ‘गारंटी’ जनता के समक्ष रखी थी। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को ‘न्याय पत्र’ नाम दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस घोषणा पत्र में भविष्य के शानदार भारत की तस्वीर नजर आती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनाव, संविधान और लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास करने वालों और इन्हें बचाने की कोशिश करने वालों के बीच होने जा रहा है। कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष खरगे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में यह घोषणापत्र जारी किया गया।
पूर्व वित्त मंत्री और घोषणापत्र समिति के प्रमुख पी चिदंबरम ने कहा कि इस न्याय पत्र के मुख्य आधार में कार्य, पूंजी और कल्याण शामिल हैं। घोषणापत्र जारी किए जाने के मौके पर कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल, महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा, चिदंबरम और कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे।
पार्टी ने वादा किया कि देश में उसकी सरकार बनने पर वह जाति आधारित जनगणना कराएगी और आरक्षण की अधिकतम सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस ने यह भी कहा कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को सभी वर्गों के गरीबों के लिए बिना भेदभाव के लागू करेगी।