सागर:कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बीते गुरुवार को सूबे की शिवराज सरकार को निरंकुश बताते हुए सागर जिले के रैपुरा गांव में आदिवासियों के घर तोड़े जाने के लेकर विरोध-प्रदर्शन किया। जिसके बाद सागर जिला प्रशासन ने फौरन मामले में दखल दिया और एक वन रेंजर को निलंबित कर दिया।
दिग्विजय सिंह ने सागर जिला प्रशासन के एक्शन को नाकाफी बताते हुए पत्रकारों से कहा, "मुझे पता चला कि रैपुरा गांव में बुधवार की रात करीब साढ़े दस बजे भारी पुलिस सुरक्षा में गरीब आदिवासियों की घरों पर शासन ने बुलडोजर चलाया है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है।"
शासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिन आदिवासियों के घरों पर बुलडोदर चला, उन्हें रातों-रात बेघर किया गया। वो सारे मकान मोदी सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाये गये थे। शिवराज सिंह सरकार को बताना चाहिए कि क्या जो मकान सरकारी योजना के तबत बनाये गये थे, वो गैर-कानूनी थे।"
धरना दे रहे दिग्विजय सिंह की नाराजगी शांत करने के लिए मौके पर पहुंचे सागर के जिला कलेक्टर दीपक आर्य और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने उन्हें आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जाएगी और जो भी घटना में भ्रष्टाचार के दोषी होंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद दिग्विजय सिंह ने अधिकारियों से मामले में लिखित कार्रवाई के लिए कहा।
दोनों अधिकारियों ने दिग्विजय सिंह को कार्रवाई का लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने धरना समाप्त किया और घटनास्थल से वापस गये। मामले में शिवराज सरकार में मंत्री और सुरखी से भाजपा विधायक गोविंद सिंह राजपूत ने दिग्विजय सिंह पर पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि वो गलत सूचना फैला रहे हैं, मौके पर किसी का वैध मकान नहीं तोड़ा गया है। वन अधिकारी केवल ग्रामीणों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटा रहे थे।
हालांकि, उन्होंने यह इसके साथ यह भी कहा कि अतिक्रमण हटाने में आम लोगों को हुई परेशानी को देखते हुए वन रेंजर को निलंबित कर दिया गया है और मामले की जांच चल रही है।
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा, "विषय की जानकारी मिलने पर मैंने तुरंत कलेक्टर और प्रभागीय वन अधिकारी से संपर्क किया और उनसे विस्थापित लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जमीन पट्टे पर देने और उनका पुनर्वास करने का आदेश दिया है।"