संसद में उठी रेल टिकटों की कालाबाजारी रोकने की मांग, गिरोह के तार पाकिस्तान व बंग्लादेश तक
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: February 5, 2020 02:53 PM2020-02-05T14:53:19+5:302020-02-05T14:53:19+5:30
शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए वोरा ने कहा कि रेल टिकटों की कालाबाजारी के तार पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अन्य देशों से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि हर दिन लंबी दूरी की 3000 से अधिक ट्रेनें चलती हैं और 12 लाख से अधिक टिकट कन्फर्म होते हैं।
रेल टिकट कालाबजारी
रेल टिकटों की कालाबाजारी का मुद्दा बुधवार को राज्यसभा में उठाते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य मोतीलाल वोरा ने आरोप लगाया कि अंतरराष्ट्रीय गिरोह इसमें संलिप्त हैं और इस पर नकेल कसने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए।
शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए वोरा ने कहा कि रेल टिकटों की कालाबाजारी के तार पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अन्य देशों से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि हर दिन लंबी दूरी की 3000 से अधिक ट्रेनें चलती हैं और 12 लाख से अधिक टिकट कन्फर्म होते हैं। उन्होंने कहा ‘‘दलाल करीब 85 फीसदी कन्फर्म टिकट हथिया लेते हैं और रेल यात्रियों को केवल 15 फीसदी कन्फर्म टिकट ही मिल पाते हैं। जरूरतमंद एवं मजबूर यात्रियों से दलाल कन्फर्म टिकट के लिए दोगुना पैसा वसूलते हैं।’’
वोरा ने कहा कि रेल टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं लेकिन समाधान नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा ‘‘इस पर नकेल कसने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए ताकि रेल यात्रियों को राहत मिल सके।’’ विभिन्न दलों के सदस्यों ने उनके इस मुद्दे से स्वयं को संबद्ध किया।
भाजपा सदस्य के जे अल्फोन्स ने रबड़ किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश का करीब 70 फीसदी रबड़ उत्पादन केरल में होता है लेकिन रबड़ किसान बदहाल हैं। उन्होंने कहा कि रबड़ उत्पादन में 171 रुपये प्रति किग्रा की लागत आती है लेकिन यह 131 रुपये प्रति किग्रा की दर से बिकता है। यही वजह है कि बाजार में मांग और खपत बढ़ने के बावजूद इसका उत्पादन घट गया है।
अल्फोन्स ने सरकार से इस मुद्दे पर हस्तक्षेप कर रबड़ का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मांग की ताकि रबड़ उत्पादन करने वाले किसानों को राहत मिल सके। सपा के रवि प्रकाश वर्मा ने वन क्षेत्र घटने की वजह से पशुओं की रिहायश वाले स्थान कम होने तथा इसके कारण मानव-पशु टकराव बढ़ने का मुद्दा उठाया।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में ऐसे मामले हाल के दिनों लगातार हुए हैं जिसकी वजह से वहां के गन्ना किसानो में दहशत का माहौल है। वर्मा ने कहा कि वहां वन विभाग के कर्मचारियों की संख्या भी कम है और वे इस तरह के मामलों से निपटने के लिए प्रशिक्षित भी नहीं हैं।
सपा सदस्य ने मांग की कि इन पशुओं को अन्यत्र ले जा कर छोड़ने के लिए सरकार को एक रूपरेखा बनाना चाहिए और इस पर शीघ्र अमल भी करना चाहिए जिससे गन्ना किसानों को राहत मिल सके।
अन्नाद्रमुक सदस्य ए मोहम्मद जान ने तमिलनाडु में चेन्नई--रानीपेट रेलमार्ग को बंद किए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग रोज चेन्नई से रानीपेट आते जाते हैं और इस रेलमार्ग के बंद होने से उन्हें असुविधा हो रही है। इसी पार्टी के ए के सेल्वाराज ने असाध्य रोगों से ग्रस्त मरीजों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की मांग की।
