Delhi Olympic winners: ओलंपिक विजेताओं पर पैसों की बारिश?, स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने पर मिलेंगे इतने करोड़ रुपये, देखिए डिटेल
By सतीश कुमार सिंह | Updated: July 22, 2025 15:07 IST2025-07-22T15:01:31+5:302025-07-22T15:07:20+5:30
Delhi Olympic winners: दिल्ली सरकार ने सोमवार को राजधानी के ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार और सरकारी नौकरियों में वृद्धि की घोषणा की।

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Delhi Olympic winners: दिल्ली में भाजपा सरकार ने ओलंपिक विजेताओं पर पैसों की बारिश कर दी है। कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली के ओलंपिक विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार की राशि में वृद्धि की है। स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए राशि बढ़ाकर सात करोड़ रुपये, रजत पदक विजेताओं के लिए पांच करोड़ रुपये, कांस्य पदक विजेताओं के लिए तीन करोड़ रुपये की गई। दिल्ली सरकार ओलंपिक खेलों के स्वर्ण और रजत पदक विजेताओं को ग्रुप-ए की नौकरी, कांस्य पदक विजेताओं को ग्रुप बी की नौकरी देगी। खेलों को बढ़ावा देने और उत्कृष्टता को पुरस्कृत करने के लिए किया गया है।
Delhi Olympic winners: विजेता खिलाड़ी पर मेहरबान सरकार-
स्वर्ण पदकः 7 करोड़ और ग्रुप-ए की नौकरी
रजत पदकः 5 करोड़ और ग्रुप-ए की नौकरी
कांस्य पदकः 3 करोड़ और ग्रुप- बी की नौकरी
ये निर्णय दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिए गए। सूद ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "आज, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में, कैबिनेट की बैठक हुई। दिल्ली के विकास, छात्रों और युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।"मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं।
ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं को पहले ₹3 करोड़, ₹2 करोड़ और ₹1 करोड़ दिए जाते थे। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को अब ₹7 करोड़, रजत पदक विजेताओं को ₹5 करोड़ और कांस्य पदक विजेताओं को ₹3 करोड़ दिए जाएँगे। सूद ने घोषणा की कि स्वर्ण और रजत पदक विजेताओं को दिल्ली सरकार में ग्रुप ए की नौकरी दी जाएगी।
जबकि कांस्य पदक विजेताओं को ग्रुप बी की नौकरी दी जाएगी। सूद ने यह भी घोषणा की कि युवाओं के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल योजना के तहत छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएँगे। उन्होंने आगे कहा, "अच्छे अंकों के साथ कक्षा 10 उत्तीर्ण करने वाले 1,200 मेधावी छात्रों को i7 लैपटॉप दिए जाएँगे। इससे वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को लाभ होगा।"