नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के कार्यालय ने मंगलवार को सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली सरकार के बजट को रोकने के आरोपों का जवाब दिया। उपराज्यपाल के कार्यालय ने कहा कि इसे अवरूद्ध नहीं किया गया था और केजरीवाल सरकार द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने से पहले अपनी प्रस्तुति की तारीख तय करने का कदम गलत है और सरकार की दुर्भावना को प्रदर्शित करता है।
उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा कि चूंकि दिल्ली राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए पिछले 28 साल से भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति का सिलसिला चल रहा है। इससे पहले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पूरी दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा है कि केंद्र सरकार ने किसी राज्य का बजट रोका है।
आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली एलजी कार्यालय ने कहा, "अरविंद केजरीवाल, उनके मंत्री और आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता और मीडिया को गुमराह करने और आप सरकार की विफलताओं से उनका ध्यान भटकाने के एकमात्र उद्देश्य से जानबूझ कर झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। वह कहते रहे हैं कि केंद्र ने राज्य के बजट को अवरुद्ध कर दिया है। यह साफ तौर पर गलत है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है न कि एक राज्य और इसलिए यह पूरी तरह से भारत सरकार का एक हिस्सा और आंशिक है। इसके अलावा, बजट अवरुद्ध नहीं किया गया है।"
यह कहते हुए कि दिल्ली के बजट पर राष्ट्रपति की सहमति का प्रावधान संविधान में प्रदान किया गया है, बयान में कहा गया कि प्रस्तुति की तारीख को पहले से तय करने का सरकार का कदम उसके दुर्भावना को दर्शाता है। बयान में कहा गया, "संविधान प्रदान करता है कि विधानसभा में दिल्ली के बजट को रखने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और अनुमोदन की जरूरत होती है और यह पिछले 28 वर्षों से लगातार चल रहा है। बजट के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी लेने से पहले बजट पेश करने की तारीख तय करना अपने आप में गलत है और आप सरकार की दुर्भावना को दर्शाता है।"
बयान में कहा गया, "मुख्यमंत्री इस बात से अवगत थे कि एलजी ने वित्तीय विवरण को मंजूरी दे दी है और 09 मार्च, 2023 से कुछ अवलोकन किए हैं, जब एलजी सचिवालय ने उन्हें फाइल भेजी थी। हालांकि, एलजी द्वारा उठाई गई किसी भी चिंता का इस तरह या दूसरे तरीके से समाधान नहीं किया गया।" उपराज्यपाल कार्यालय ने दिल्ली सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया जाएगा।
दिल्ली एलजी कार्यालय ने आगे कहा, "उन्होंने फिर एक मीडिया प्लेटफॉर्म से लोगों को गुमराह किया जब उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाएगा। ज्ञात हो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 31.03.2023 को समाप्त हो रहा है और प्रत्येक कर्मचारी को उसका वेतन मिलेगा भले ही बजट पास हो या न हो।"