नयी दिल्ली, 23 जून दिल्ली सरकार ने भवन एवं अन्य निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड में पंजीकृत 1825 निर्माण मजदूरों को कोविड राहत वितरण के तहत बुधवार को 10-10 हजार रुपये की राशि दी।
एक सरकारी बयान के मुताबिक, 30 सितंबर 2018 से पहले बोर्ड में पंजीकरण कराने वाले निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता के वास्ते पात्र होने के लिए अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करना होगा।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, “मैं उन सभी निर्माण श्रमिकों से आग्रह करता हूं जो 30 सितंबर, 2018 से पहले बोर्ड के सदस्य थे, वे निर्माण बोर्ड में अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करा लें ताकि वे लाभ प्राप्त कर सकें।”
उन्होंने कहा, “जब पिछले साल महामारी के कारण पहला लॉकडाउन लगाया गया था, तो दिल्ली सरकार पहले राहत प्रदान करने वालों में शामिल थी और उसने उन सभी 39,600 श्रमिकों को राहत बांटी थी जिन्होंने मार्च 2020 में बोर्ड में पंजीकरण कराया था।’’
दिल्ली सरकार के बयान के मुताबिक, वह इस वर्ष कोविड राहत के रूप में पहले ही 2,17,039 निर्माण श्रमिकों में पांच-पांच हजार रुपये का वितरण कर चुकी है।
श्रम मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने नवंबर 2020 में मंत्रालय का प्रभार संभाला था और तब से उन्होंने कई निरीक्षण किए और पंजीकरण अभियान चलाए जिसके आधार पर कई सुधार किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि छह महीने के अंदर ही निर्माण बोर्ड में पंजीकृत मजदूरों की संख्या बढ़कर 2.38 लाख हो गई है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पहले मजदूरों को अपना आवेदन जमा कराने के लिए लंबी कतारों में घंटों खड़ा होना पड़ता था लेकिन अब पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है जिससे श्रमिक तेजी से आवेदन कर सकते हैं और उन्हें अपनी दिहाड़ी का भी नुकसान नहीं होगा।
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