Delhi Budget: दिल्ली विधानसभा में आज सुबह 11 बजे से बजट सत्र शुरू होने वाला है जिसमें सदन के सभी सदस्य शामिल होने वाले हैं। विधानसभा में नवनिर्वाचित बीजेपी सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं।
सदन की कार्यसूची के अनुसार, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वित्तीय समितियों के चुनाव के लिए प्रस्ताव पेश करेंगी, जो विधानसभा के वित्तीय शासन में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। सूची में लिखा है, "मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करेंगी: "कि इस सदन के सदस्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के प्रक्रिया और व्यवसाय के संचालन के नियम 192(2), नियम 194(2) और नियम 196(2) के तहत अपेक्षित तरीके से अपने में से नौ सदस्यों को लोक लेखा समिति, अनुमान समिति और सरकारी उपक्रमों की समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करने के लिए आगे बढ़ें।"
सीएम रेखा गुप्ता 25 मार्च यानि कल सदन को संबोधित करने वाली हैं। इसके अलावा, पाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट और सदस्य ओम प्रकाश शर्मा व्यवसाय सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट पेश करेंगे। इस रिपोर्ट से विधानसभा के व्यवसाय और विधायी एजेंडे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करने की उम्मीद है। LoB के अनुसार, सदस्य संजय गोयल और पूनम शर्मा निजी सदस्यों के विधेयकों पर समिति की पहली रिपोर्ट पेश करेंगे। दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने एक बयान में कहा कि बजट सत्र में डीटीसी के कामकाज पर सीएजी रिपोर्ट भी सदन में पेश की जाएगी।
यह सीएजी की तीसरी रिपोर्ट होगी, जिसे सोमवार को सदन में पेश किया जाएगा। इससे पहले, भाजपा सरकार ने पिछले महीने आयोजित पहले विधानसभा सत्र के दौरान अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति और राष्ट्रीय राजधानी की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर दो सीएजी रिपोर्ट पेश की थीं।
इस बीच, सदस्य सूर्य प्रकाश खत्री, मोहन सिंह बिष्ट और राज कुमार भाटिया 3 मार्च 2025 को अध्यक्ष के निर्देशानुसार दिल्ली में पानी की कमी, जलभराव, सीवरेज की रुकावट और नालों की सफाई के बारे में चर्चा जारी रखेंगे।
दिन की कार्यवाही राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम" के साथ शुरू होगी, जिसके बाद कई प्रमुख कार्यक्रम होंगे। प्रश्नकाल में, सदस्य तारांकित प्रश्न पूछेंगे और संबंधित अधिकारी उत्तर देंगे। भविष्य की चर्चा के लिए अतारांकित प्रश्न पटल पर रखे जाएंगे।
विशेष उल्लेख (नियम-280): सदस्य नियम-280 के तहत अध्यक्ष की अनुमति से मामले उठाएंगे, जिससे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकेगी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लोक लेखा समिति, अनुमान समिति और सरकारी उपक्रम समिति के लिए नौ-नौ सदस्यों के चुनाव का प्रस्ताव पेश करेंगी। यह चुनाव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्तीय शासन को आकार देने में महत्वपूर्ण होगा।
ये प्रस्तुतियाँ और चर्चाएँ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों के समाधान के लिए दिल्ली विधानसभा की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती हैं। बजट सत्र विधायी कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण अवधि है, जिसके दौरान प्रमुख वित्तीय और नीतिगत मामलों पर चर्चा की जाएगी और उन पर निर्णय लिए जाएँगे।
सत्र को संभावित रूप से 24 मार्च से 28 मार्च, 2025 तक चलने के लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर विस्तार का प्रावधान है।